केंद्रीय कर्मचारियों की मौज! 8वें वेतन आयोग में रॉकेट की तरह बढ़ेगा HRA, जानें फिटमेंट फैक्टर बदलते ही कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच इन दिनों 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर हलचल तेज है. कोलकाता में स्टेकहोल्डर्स और कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठकों का दौर पूरा हो चुका है. इस बैठक में यूनियनों ने न सिर्फ बेसिक सैलरी (Basic Salary) बढ़ाने, बल्कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की दरों में भी बंपर बढ़ोतरी की पुरजोर मांग की है. चूंकि एचआरए सीधे तौर पर बेसिक पे का एक निश्चित प्रतिशत होता है, इसलिए फिटमेंट फैक्टर लागू होते ही कर्मचारियों के इन-हैंड वेतन में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिलेगा.

कर्मचारी संगठनों की मांग: 40% तक किया जाए HRA

फिलहाल 7वें वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक, शहरों को तीन श्रेणियों X, Y और Z में बांटा गया है. जनवरी 2024 में महंगाई भत्ता (DA) 50 फीसदी पहुंचने के बाद मौजूदा एचआरए दरें क्रमशः 30% (X शहर), 20% (Y शहर) और 10% (Z शहर) हैं. लेकिन बड़े शहरों में आसमान छूते किराए को देखते हुए NC-JCM, AIDEF और FNPO जैसे संगठनों ने एचआरए स्लैब को बढ़ाकर 40% (X), 35% (Y) और 30% (Z) करने की मांग की है. वहीं AINPSEF ने इसे क्रमशः 36%, 24% और 12% करने का प्रस्ताव रखा है.

फिटमेंट फैक्टर का पूरा गणित: कैसे बढ़ेगा आपका पैसा?

एचआरए की गणना हमेशा न्यूनतम बेसिक पे पर की जाती है. वर्तमान में दिल्ली (X श्रेणी शहर) में कार्यरत लेवल 1 के कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 है, जिस पर 30% के हिसाब से ₹5,400 एचआरए मिलता है. 8वें वेतन आयोग में अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर यह गणित पूरी तरह बदल जाएगा:

• 2.0 फिटमेंट फैक्टर पर: न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹36,000 हो जाएगी और 30% के हिसाब से एचआरए सीधे दोगुना होकर ₹10,800 हो जाएगा.

• 2.28 या 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर: यदि सरकार इन उच्च फिटमेंट फैक्टर्स को मंजूरी देती है, तो लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक के कर्मचारियों का वेतन अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाएगा. उदाहरण के तौर पर, दिल्ली जैसे X श्रेणी के शहर में तैनात एक एंट्री-लेवल अफसर (लेवल 10) का सिर्फ मकान किराया भत्ता (HRA) ही बढ़कर ₹43,250 प्रति माह तक पहुंच सकता है.

यह बदलाव लागू होते ही कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा, जिससे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी.