कार्ड vs UPI: क्रेडिट-डेबिट कार्ड पर MDR चार्ज और UPI पर जीरो फीस, मर्चेंट्स के लिए कमाई और कारोबार का पूरा गणित

भारत के तेजी से बदलते डिजिटल भुगतान (Digital Payments) पारिस्थितिकी तंत्र में पिछले कुछ सालों में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है। आज देश के छोटे से लेकर बड़े शहरों, नुक्कड़ की दुकानों से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक हर जगह ग्राहकों को भुगतान करने के लिए कई विकल्प मिलते हैं। इन विकल्पों में जहां एक तरफ पारंपरिक डेबिट और क्रेडिट कार्ड (Debit & Credit Cards) अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI ने अपनी तेज रफ्तार और सुगमता से हर भारतीय की जेब और दुकान की गल्ले पर कब्जा कर लिया है। इन दोनों माध्यमों के बीच आज देश के मर्चेंट्स और दुकानदारों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा घूमता रहता है कि आखिर ग्राहकों से भुगतान स्वीकार करने में कार्ड और यूपीआई में से कौन सा विकल्प उनके व्यापार के लिए ज्यादा फायदेमंद है और दोनों की फीस संरचना (Fee Structure) में इतना बड़ा अंतर क्यों है।

मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) क्या है और यह कैसे काम करता है

जब कोई भी ग्राहक किसी दुकान पर जाकर अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है, तो दुकानदार को वह पूरी रकम वैसी की वैसी नहीं मिलती जितनी ग्राहक के खाते से कटी होती है। इस पूरी प्रक्रिया में एक खास चार्ज लागू होता है, जिसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR कहा जाता है। यह एक प्रकार का सर्विस चार्ज या फीस होती है जो मर्चेंट द्वारा पेमेंट गेटवे, बैंक और कार्ड नेटवर्क (जैसे वीज़ा, मास्टरकार्ड या रुपे) को उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के बदले में चुकानी पड़ती है। भारत जैसे विकासशील देश में छोटे और मध्यम स्तर के व्यापारियों (MSMEs) के लिए यह एमडीआर चार्ज अक्सर मुनाफे पर सीधा असर डालता है। अगर किसी दुकानदार का मुनाफा मार्जिन पहले से ही कम है, तो हर कार्ड स्वाइप पर कटने वाला यह प्रतिशत उसकी कुल कमाई को प्रभावित करता है, जिसके कारण व्यापारी वर्ग हमेशा ऐसे विकल्पों की तलाश में रहता है जिसमें उन्हें अतिरिक्त लागत न चुकानी पड़े।

यूपीआई (UPI) का जादू और शून्य एमडीआर नीति

इसके ठीक विपरीत यदि हम भारत के अपने स्वदेशी और विश्व स्तर पर सराहा जाने वाला डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई की बात करें, तो तस्वीर बिल्कुल अलग और बेहद राहत भरी नजर आती है। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन पर फिलहाल शून्य MDR नीति लागू की गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई ग्राहक किसी छोटे दुकानदार को क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई के जरिए भुगतान करता है, तो दुकानदार को उस ट्रांजैक्शन पर बैंक या किसी अन्य वित्तीय मध्यस्थ को कोई भी एमडीआर फीस नहीं देनी पड़ती है। ग्राहक जितने पैसे भेजता है, उतनी ही पूरी की पूरी राशि बिना किसी कटौती के सीधे मर्चेंट के बैंक खाते में जमा हो जाती है। यही मुख्य कारण है कि भारत के छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों और किराना स्टोर संचालकों ने कार्ड मशीनों (POS Machines) की तुलना में यूपीआई क्यूआर कोड को अपनी दुकान पर रखना और इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा पसंद किया है।

छोटे और मध्यम मर्चेंट्स के लिए मुनाफे और लागत का बड़ा फर्क

कार्ड और यूपीआई के बीच एमडीआर का यह अंतर छोटे और मध्यम स्तर के व्यापारियों के लिए जीवन और मरण या कहें कि व्यवसाय के टिके रहने का एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। भारत के लाखों छोटे व्यापारियों का मुनाफा मार्जिन बहुत सीमित होता है, ऐसे में यदि वे हर ग्राहक के कार्ड ट्रांजैक्शन पर 1% से लेकर 2% तक का एमडीआर चार्ज बैंकों को देते रहें, तो महीने के अंत में उनकी कुल कमाई का एक बड़ा हिस्सा इसी लागत में चला जाता है। इसके विपरीत, यूपीआई के जरिए लेन-देन करने पर यह अतिरिक्त बोझ पूरी तरह शून्य हो जाता है। हालांकि, कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले खर्च का औसत टिकट साइज (Average Ticket Size) यूपीआई की तुलना में ज्यादा होता है, क्योंकि बड़े और महंगे सामान खरीदते समय ग्राहक अक्सर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं ताकि उन्हें रिवार्ड पॉइंट्स या आसान ईएमआई [EMI] का लाभ मिल सके।

सुरक्षा, सेटलमेंट और तकनीकी चुनौतियां

वित्तीय लागत के अलावा इन दोनों भुगतान प्रणालियों में तकनीकी सेटलमेंट और सुरक्षा के अपने-अपने पहलू हैं। कार्ड से होने वाले भुगतानों में बैंक स्तर पर सुरक्षा के कई कड़े मानक और चार्ज बैक के नियम होते हैं, लेकिन इसके लिए दुकानदारों को पॉइंट-ऑफ-सेल [POS] मशीन का मासिक किराया या उसका रखरखाव खर्च भी उठाना पड़ता है। दूसरी ओर, यूपीआई पूरी तरह से स्मार्टफोन आधारित और इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर प्रणाली है, जिसमें किसी भौतिक मशीन की जरूरत नहीं होती बल्कि एक साधारण सा पेपर क्यूआर कोड ही काफी होता है। हालांकि, बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों और सुपरमार्केट्स के लिए जहां एक ही समय में हजारों कस्टमर्स लाइन में खड़े होते हैं, वहां दोनों ही पद्धतियों का होना जरूरी माना जाता है ताकि ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार भुगतान कर सकें और व्यापारिक रफ्तार में कोई बाधा न आए।

भविष्य का भारतीय डिजिटल भुगतान बाजार और निष्कर्ष

जैसे-जैसे भारत का फिनटेक सेक्टर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया भर में एक मिसाल बनता जा रहा है, कार्ड और यूपीआई दोनों की अपनी अलग प्रासंगिकता और उपयोगिता बनी हुई है। सरकार और नियामक संस्थाएं यह सुनिश्चित करने में लगी हुई हैं कि देश का हर व्यापारी बिना किसी भारी वित्तीय बोझ के डिजिटल पेमेंट को अपना सके। आने वाले समय में क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई [Credit Card on UPI] जैसी नई तकनीकों के आने से इन दोनों के बीच की लाइनें और भी दिलचस्प होने वाली हैं, जहां ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं और मर्चेंट्स को बेहतर व्यापारिक अवसर एक साथ मिल सकेंगे। कुल मिलाकर मर्चेंट्स के लिए यह जरूरी है कि वे अपने ग्राहकों के ट्रेंड और अपने बिजनेस मार्जिन को ध्यान में रखते हुए कार्ड और यूपीआई दोनों का संतुलित उपयोग करें ताकि उनका कारोबार भी बढ़े और मुनाफा भी सुरक्षित रहे।