Income Tax: इन लोगों को विदेश यात्रा से पहले आयकर विभाग से लेना होगा क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, CBDT ने दी जानकारी

आयकर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट: विदेश यात्रा से पहले भारतीय नागरिकों के लिए आयकर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बारे में फैल रही झूठी खबरों के बारे में CBDT ने स्पष्टीकरण जारी किया है। अपने बयान में कर विभाग ने कहा, यह गलत प्रचार किया जा रहा है कि देश छोड़ने से पहले सभी नागरिकों के लिए आयकर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक है। CBDT के अनुसार, यह सच्चाई से परे है।

नियम सभी नागरिकों पर लागू नहीं होते

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस बारे में विस्तृत जानकारी दी है कि किन मामलों में आयकर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। कर विभाग ने कहा, आयकर अधिनियम की धारा 230 के तहत सभी नागरिकों के लिए विदेश यात्रा से पहले कर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करना जरूरी नहीं है। कुछ व्यक्तियों के मामले में विशेष परिस्थितियों में कर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करना जरूरी है। सीबीडीटी ने कहा कि यह प्रावधान 2003 से लागू है और वित्त (सं. 2) अधिनियम 2024 में संशोधन के बावजूद इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल व्यक्तियों पर लागू नियम

आयकर विभाग ने कहा कि 5 फरवरी 2024 को ही सीबीडीटी ने स्पष्ट कर दिया है कि आयकर अधिनियम की धारा 230(1ए) के तहत भारत में रहने वाले किन नागरिकों को देश छोड़ने से पहले आयकर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गंभीर वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त है और आयकर अधिनियम या संपत्ति कर अधिनियम के तहत इन मामलों की जांच के लिए उस व्यक्ति का देश में रहना जरूरी है और उस व्यक्ति के खिलाफ कर मांग जारी की जा सकती है, तो ऐसे व्यक्ति को देश छोड़ने से पहले कर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा।

यदि 10 लाख रुपये से अधिक का कर बकाया है…

साथ ही अगर किसी व्यक्ति पर 10 लाख रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष कर बकाया है और किसी प्राधिकरण ने इस पर रोक नहीं लगाई है तो ऐसे व्यक्ति को भी देश छोड़ने से पहले टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। किसी भी व्यक्ति को आयकर प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कहने से पहले कारण दर्ज करने होंगे और प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त से मंजूरी लेनी होगी। सीबीडीटी ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि भारतीय नागरिकों को केवल विशेष मामलों में देश छोड़ने से पहले आयकर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट हासिल करना होगा, जहां गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी की गई हो और कर की मांग 10 लाख रुपये से अधिक हो।