पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र पर खर्च 6 गुना बढ़ाया, पीएम किसान स्कीम का रहा बड़ा योगदान

पिछले एक दशक में भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र पर अपने बजट को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया है। यह क्षेत्र, जो देश की जीडीपी का लगभग 17 प्रतिशत योगदान देता है और लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है, सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद, कृषि क्षेत्र पर सरकारी खर्च में 6 गुना वृद्धि देखी गई है।

पीएम-किसान योजना: एक फ्लैगशिप प्रोग्राम

सरकार की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) ने इस वृद्धि में बड़ी भूमिका निभाई है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।

• कृषि बजट में हिस्सेदारी: पीएम-किसान योजना कृषि क्षेत्र के कुल बजट का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा लेती है।
• वित्त वर्ष 2024-25 की योजना: पीएम-किसान योजना के अलावा अन्य कृषि योजनाओं पर सरकार 65,529 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है।

2014 से अब तक कृषि बजट में जबरदस्त बढ़ोतरी

• 2014-15 से कृषि बजट में लगातार वृद्धि हो रही है।
• 2019-20 के बाद वृद्धि दर:
  • कृषि बजट की 5.4 प्रतिशत सीएजीआर (Compound Annual Growth Rate) की दर से वृद्धि हुई।
  • पीएम-किसान योजना पर खर्च 6.5 प्रतिशत सालाना बढ़ा।

फसल बीमा और ब्याज सब्सिडी का महत्वपूर्ण योगदान

• कृषि बजट में फसल बीमा और ब्याज सब्सिडी जैसे कार्यक्रमों की बड़ी हिस्सेदारी है।
• फसल बीमा योजना:
  • 2025 तक इसके बजट को 16,070 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की योजना है।
  • 2024 में इसका बजट 14,600 करोड़ रुपये था।

एग्रीकल्चर रिसर्च में सुधार की जरूरत

कृषि अनुसंधान और विकास (R&D) पर खर्च, हालांकि, अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम रहा है।

• पहला कार्यकाल (2015-2020):
  • कृषि अनुसंधान में 9.2 प्रतिशत सालाना की वृद्धि दर्ज की गई।
• दूसरा कार्यकाल:
  • यह वृद्धि घटकर 5.7 प्रतिशत सालाना रह गई।
• अनुसंधान बजट:
  • 2015 में यह खर्च 4,840 करोड़ रुपये था।
  • 2020 में यह बढ़कर 7,523 करोड़ रुपये हुआ।
  • 2025 तक इसे 9,941 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की योजना है।

सरकार की प्राथमिकताएं: भविष्य के लिए योजनाएं

आने वाले वर्षों में, केंद्र सरकार की प्राथमिकता कृषि क्षेत्र के समग्र विकास और किसानों की आय को दोगुना करने पर होगी।

• अन्य योजनाओं पर फोकस:
  • फसल उत्पादन बढ़ाने, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल, और किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए नई योजनाएं शुरू करने की योजना है।
• PM-KISAN योजना: किसानों को सीधे आर्थिक सहायता देकर उन्हें वित्तीय स्थिरता प्रदान करने का प्रयास।
• बजट बढ़ोतरी: आने वाले बजट में कृषि क्षेत्र के लिए और अधिक धन आवंटित होने की उम्मीद है।