महिलाओं को सालाना 30 हजार रुपये देने की तैयारी में इस राज्य की सरकार ने चुनाव आयोग से इजाजत मांगी

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झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार राज्य की महिलाओं को सालाना 30 हजार रुपये देने की योजना बना रही है. राज्य में सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपकर राज्य में ‘जेएमएम सम्मान योजना’ लागू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि बीजेपी ने झारखंड में ‘गोगो दीदी योजना’ शुरू करने का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत महिलाओं को सालाना 25,000 रुपये दिए जाएंगे. जेएमएम ने कहा है कि अगर आयोग को लगता है कि बीजेपी द्वारा प्रस्तावित योजना अवैध नहीं है तो उसे हमारी योजना को भी मंजूरी देनी चाहिए.

क्या है जेएमएम की योजना?

दरअसल हेमंत सोरेन की जेएमएम सरकार जेएमएम सम्मान योजना लागू करने की कोशिश कर रही है. इसके लिए पार्टी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन भी सौंपा है. झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये या सालाना 30 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा किया है।

चुनाव आयोग को ज्ञापन

झामुमो सम्मान योजना के संबंध में पार्टी महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा कि हमने अपनी प्रस्तावित योजना को लागू करने की मंजूरी के लिए चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है. 2 मई को जारी प्रेस नोट के मुताबिक, आयोग की अनुमति के बिना इस योजना को लागू नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि अगर आयोग को लगता है कि भाजपा की प्रस्तावित योजना अवैध नहीं है तो उसे झामुमो की योजना को भी मंजूरी देनी चाहिए.

जेएमएम ने बीजेपी पर लगाया आरोप

जेएमएम ने आरोप लगाया कि बीजेपी की ओर से एक फॉर्म जारी किया गया था. जिसमें आवेदकों को गोगो दीदी योजना के तहत पंजीकरण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस फॉर्म में लोगों से नाम, पता, मोबाइल नंबर, पंचायत, ब्लॉक, जिले का नाम और अन्य विवरण मांगे जाते हैं। जेएमएम के मुताबिक, यह योजना हर महिला को हर महीने की 11 तारीख को 2,100 रुपये और हर साल 25,000 रुपये देने का वादा करती है।