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नई दिल्ली: अघोषित आय की जांच के मामले में आयकर विभाग द्वारा नोटिस भेजने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 है। दरअसल, आयकर के नियमों के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति की आय 50 लाख रुपये से अधिक है और उसने पिछले वर्ष में अपनी आय विभाग के साथ साझा नहीं की है, तो ऐसे मामले में 31 अगस्त तक नोटिस जारी किया जा सकता है।
नाम न बताने की शर्त पर एक सीए ने बताया, “मैंने आयकर निर्धारण अधिकारियों से सुना है कि उनके अधिकांश स्थानांतरण आदेशों को 31 अगस्त, 2024 तक रोक दिया गया है, और उनसे आकलन वर्ष 2018-19 के मामलों को फिर से खोलने के लिए सबूत और एचएसएम खोजने को कहा जा रहा है।” नोटिस जारी करने की समय सीमा घटाई गई
कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए, कर निर्धारण को पुनः खोलने के लिए धारा 148 के तहत नोटिस संबंधित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से दस वर्ष तक, यानी 31 मार्च, 2029 तक जारी किया जा सकता है। हालांकि, 1 सितंबर, 2024 से प्रभावी प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार, इसके लिए समय सीमा घटाकर 30 जून, 2024 कर दी गई है। इसलिए, धारा 148ए और 148 के तहत जारी किए जाने वाले नोटिस की समय सीमा 31 अगस्त, 2024 होगी।”
इन मामलों में मिलेगा नोटिस
मालूम हो कि अगर कर निर्धारण से छूट प्राप्त आय 50 लाख रुपये या उससे अधिक है और यह आकलन वर्ष 2018-19 या उसके बाद की अवधि से संबंधित है तो आपको 31 अगस्त 2024 तक धारा 148 का नोटिस मिल सकता है। अगर आपका मामला इन शर्तों को पूरा नहीं करता है तो आपको विभाग की ओर से नोटिस नहीं भेजा जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि समय सीमा कम होने के कारण आपको धारा 148 के नोटिस का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। माहेश्वरी कहते हैं।
करदाताओं को मिलेगा अपना पक्ष रखने का मौका
ज्ञात हो कि धारा 148 या 148ए के तहत नोटिस जारी करने के लिए अधिकारी के पास कर चोरी से जुड़ी पुख्ता जानकारी होनी चाहिए और पूरे प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने से पहले करदाता को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए।
