मोदी कैबिनेट में हुआ अहम फैसला, गरीबों को होगा बड़ा फायदा, जानें डिटेल

आज दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी मिली है. बैठक में पीएम गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी गई। इसके साथ ही कैबिनेट ने सीमावर्ती राज्यों के इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है. 

कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी की गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं, मध्याह्न भोजन, मुफ्त राशन योजना, पीएम पोषण योजना, आईसीडीएस के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जाएगी. आकांक्षी की योजनाओं को जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने की अनुमति 

सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर
पीएम मोदी ने बैठक में सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है. कैबिनेट ने आज सीमावर्ती राज्यों पंजाब और राजस्थान में 4406 करोड़ रुपये के निवेश से 2280 किलोमीटर सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका को बढ़ाना और यहां के लोगों के लिए आवागमन को आसान बनाना है। दूसरा है राजमार्ग नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी बनाना। 

 लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी 
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर परियोजना को दो चरणों में पूरा किया जाएगा। चरण 1 बी के तहत, लाइट हाउस संग्रहालय के निर्माण के लिए लाइटहाउस और लाइटशिप महानिदेशालय को वित्त पोषित किया जाएगा। भविष्य के चरणों को विकसित करने के लिए एक अलग सोसायटी की स्थापना की जाएगी। इसका संचालन बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में एक गवर्निंग काउंसिल द्वारा किया जाएगा। परियोजना का पहला चरण 60 प्रतिशत से अधिक भौतिक प्रगति के साथ कार्यान्वयनाधीन है और 2025 तक पूरा होने का लक्ष्य है।