8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो कितनी बढ़ेगी सैलरी? यहां जानें नया अपडेट

8वां वेतन आयोग: लोकसभा चुनाव के नतीजे आने और नई सरकार के गठन से पहले 8वें वेतन आयोग पर चर्चा तेज हो गई है। यह चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि श्रम मंत्रालय ने अभी तक फरवरी, मार्च और अप्रैल के AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी नहीं किए हैं। केंद्र सरकार के इस नियम के कारण भी असमंजस की स्थिति है कि “DA 50% होने पर शून्य हो जाएगा”।

इधर, भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ के पत्र के बाद अब नेशनल काउंसिल ऑफ स्टाफ साइड और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लाइज फेडरेशन भी नई सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग रखने की तैयारी में है। अगर सरकार यह मांग मान लेती है तो 1 करोड़ 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। हालांकि, सरकार संसद में कई बार साफ कर चुकी है कि फिलहाल अगले वेतन आयोग को लेकर कोई विचार नहीं है।

यूनियन नई सरकार के सामने रखेगी 8वें वेतन आयोग की मांग

नेशनल काउंसिल ऑफ स्टाफ साइड (जेसीएम) के सदस्य और ऑल इंडिया डिफेंस इंप्लाइज फेडरेशन (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार का कहना है कि कर्मचारियों के डीए की मौजूदा दर 50 फीसदी है। एक जुलाई से इसमें चार फीसदी की बढ़ोतरी होगी। महंगाई लगातार बढ़ रही है। किसी भी महीने में कुछ अंकों का अंतर होता है, लेकिन जब जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक का चार्ट बनेगा तो उस आधार पर डीए/डीआर में कम से कम चार फीसदी की बढ़ोतरी होना तय है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखी जाएगी।

हाल ही में रेलवे यूनियन ने सरकार को पत्र लिखा था

दरअसल, हाल ही में भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ (आईआरटीएसए) ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के तहत कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को एक पत्र लिखकर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की तत्काल स्थापना की मांग की है।

केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की मांग करते हुए आईआरटीएसए ने लिखा है कि सरकार को कर्मचारियों के विभिन्न समूहों के वेतन में असमानताओं और काम करने की स्थिति, पदोन्नति के अवसरों और वेतन और भत्तों के साथ पदों के वितरण से जुड़ी सभी मौजूदा विसंगतियों को दूर करने के लिए वेतन आयोग का गठन करना चाहिए। फेडरेशन एआईआरएफ ने भी सरकार के समक्ष 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग रखी है और कैबिनेट सचिव को एक पत्र भी लिखा है।

8वां वेतन आयोग लागू होने पर क्या वेतन में 44% की वृद्धि होगी?

दरअसल, अब तक हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनता रहा है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2013 में हुआ था, जबकि इसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गईं। इसमें भी फिटमेंट फैक्टर को आधार मानकर 2.57 गुना की बढ़ोतरी की गई, जिससे वेतन में 14.29 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और बेसिक सैलरी 18000 रुपये हो गई।

इस आधार पर अगर नई सरकार बनने के बाद 10 साल के पैटर्न के हिसाब से 2025-26 में 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो सैलरी में 44.44% की बढ़ोतरी होगी और फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 3.68 करने के आधार पर न्यूनतम सैलरी 26000 की जा सकती है। इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।

उदाहरण के लिए फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो अगर केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो भत्ते छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57 = 46,260 रुपये होगी। जब यह 3.68 हो जाएगा तो सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएगी, यानी सैलरी में 49,420 रुपये का फायदा मिलेगा।