मदरसों में गैर मुस्लिमों को दी धार्मिक शिक्षा तो रद्द होगी मान्यता, मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला

मध्य प्रदेश सरकार: मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. स्कूल शिक्षा विभाग ने मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के भौतिक सत्यापन का आदेश जारी किया है। इस बीच, अगर गैर-मुस्लिम या मुस्लिम बच्चों के नाम फर्जी पाए गए या उनके माता-पिता की अनुमति के बिना बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, तो ऐसे मदरसे की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

शुक्रवार को स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा कि अनुदान पाने के लिए क्षेत्र के मदरसों में कई गैर-मुस्लिम बच्चों के नाम गलत तरीके से छात्र के रूप में दर्ज किए गए हैं। इसे शीघ्र सत्यापित करने की आवश्यकता है।

शासन का आदेश

1. मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसा। इस बात का भौतिक सत्यापन किया जाए कि ऐसे मदरसों में अनुदान के लिए गैर मुस्लिम अथवा मुस्लिम बच्चों के नाम फर्जी तरीके से पंजीकृत तो नहीं हैं, यदि ऐसे मदरसों में किसी बच्चे का गलत पंजीकरण पाया जाता है तो अनुदान रोकने, मान्यता समाप्त करने जैसे प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए। और उचित दंड देना चाहिए

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद – 28 (3) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में दिए जाने वाले किसी भी धार्मिक निर्देश में भाग लेने या ऐसे संस्थान में दी जाने वाली धार्मिक प्रार्थनाओं में भाग लेने के लिए जाता है। संस्था या उससे जुड़े स्थान पर तब तक बाध्य नहीं होगा जब तक कि व्यक्ति या, यदि ऐसा व्यक्ति नाबालिग है, तो उसके अभिभावक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दी है।

3. इस संवैधानिक प्रावधान के अनुसार, यदि बच्चे (यदि वे नाबालिग हैं, तो उनके अभिभावक) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त मदरसे में पढ़ते समय, उन्हें अपने धर्म के विपरीत धार्मिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है या किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्राप्त की जा रही है। उनकी स्पष्ट सहमति के बिना या प्रार्थना में शामिल होने के लिए बाध्य किए जाने पर ऐसे मदरसों को दिए जाने वाले सभी सरकारी अनुदान बंद कर दिए जाने चाहिए। इसके अलावा उनकी मान्यता समाप्त करने और अन्य उचित कानूनी कार्रवाई की उचित प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए।