अगर ईरान को मिले घातक हथियार तो नष्ट हो जाएगा इजराइल: ट्रंप

ट्रंप ने परमाणु समझौता तोड़ दिया

ट्रम्प ने 2018 में ईरान के साथ 2015 जेसीपीओए परमाणु समझौते से अमेरिका को वापस ले लिया। उस समय, ट्रम्प ने समझौते को एक “खराब सौदा” कहा था जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और मध्य पूर्व में घातक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में विफल रहा। इस डील को तोड़ने के बाद ट्रंप ने ईरान पर तेल निर्यात और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग जैसे कई नए प्रतिबंध लगा दिए.

चार साल पहले ईरान आर्थिक रूप से कमज़ोर था

अपने कार्यकाल को याद करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि चार साल पहले ईरान आर्थिक रूप से कमजोर था और उसके पास आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने या इजराइल पर हमला करने के लिए पैसे की कमी थी. उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान के पास अब 300 अरब डॉलर हैं. गौरतलब है कि यह आंकड़ा मौजूदा आंकड़े से काफी ज्यादा है. हालाँकि, यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में ईरान ने अपने तेल निर्यात में वृद्धि की है।

ट्रंप के कार्यकाल में ईरान ने कितना बेचा तेल?

डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल के दौरान, ईरान लगभग 300,000 बैरल तेल बेच रहा था, जो आवश्यक वस्तुओं के आयात से बहुत कम था। जो बिडेन के सत्ता संभालने के बाद से ईरान ने अपने तेल निर्यात में लगातार वृद्धि की है। ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान अब प्रतिदिन 15 लाख बैरल तेल निर्यात कर रहा है। जिससे वह सालाना करीब 30 अरब डॉलर की कमाई करते हैं। यह आंकड़ा ट्रंप के 300 अरब डॉलर के आंकड़े से बहुत दूर है।

चीन ईरान से तेल का सबसे बड़ा खरीदार है

चीन वर्षों से ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। ट्रम्प और बिडेन दोनों प्रशासनों के प्रतिबंध चीन को ईरान से तेल खरीदने से रोकने में विफल रहे हैं। पिछले साल, बिडेन प्रशासन ने इराक और दक्षिण कोरिया में जमी हुई ईरानी संपत्तियों में से $16 बिलियन को मुक्त करने का भी निर्णय लिया था।

ईरान की ओर बढ़ाया दोस्ती का हाथ

ट्रंप ने ईरान की ओर भी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा, ‘मैं ईरान के साथ युद्ध नहीं करना चाहता, मैं उनके साथ रहना चाहता हूं, लेकिन उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते।’ ट्रंप ने जून में भी कहा था कि वह ईरान से दुश्मनी नहीं चाहते.

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर ईरान की खास नजर

कथित तौर पर ईरानी सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, खासकर ट्रम्प की संभावित जीत पर कड़ी नजर रख रही है। ईरानी पर्यवेक्षकों का आमतौर पर मानना ​​है कि हैरिस प्रशासन तेहरान के लिए अधिक फायदेमंद होगा। क्योंकि इससे प्रतिबंधों को सख्ती से लागू नहीं किया जा सकेगा.