अगर बीजेपी ने यह कदम नहीं उठाया होता तो उसे सीधे तौर पर 8 सीटों का नुकसान होता! अब विपक्ष की टेंशन बढ़ गई

लोकसभा चुनाव 2024 : पश्चिम बंगाल की आधा दर्जन लोकसभा सीटों पर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) अहम भूमिका निभा सकता है। चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस इन सीटों पर बीजेपी की रणनीति से सावधान है. विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम बंगाल की कम से कम आठ लोकसभा सीटों पर उनके महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है।

एक फैसले का 5 सीटों पर पड़ेगा बड़ा असर… 

माना जा रहा है कि इस फैसले से बंगाल में नादिया और उत्तर 24 परगना जिलों की कम से कम पांच सीटें प्रभावित होंगी। जबकि राज्य के उत्तरी क्षेत्र की दो से तीन सीटों पर भी राजनीतिक और चुनावी असर पड़ेगा. दक्षिण बंगाल में मतुआ और उत्तरी बंगाल में राजबंशी और नामसुद्र। अगर 2019 के चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादे के मुताबिक सीएए लागू नहीं किया गया होता तो बीजेपी को यहां नुकसान हो सकता था.

कौन सा समुदाय चाहता है नागरिकता…? 

यहां मतुआ, राजबंशी, नामशूद्र नागरिकता चाहते हैं. मतुआ समुदाय एक हिंदू शरणार्थी समूह है जो विभाजन के वर्षों के दौरान और उसके बाद भारत आया था। कोई सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन मतुआ समुदाय के लोगों की संख्या काफी है। दक्षिण बंगाल में कम से कम पांच लोकसभा क्षेत्रों में उनकी मौजूदगी मानी जाती है।

बीजेपी को बड़ा फायदा मिलने की संभावना है 

राजबंशी और नामशूद्र संख्यात्मक रूप से छोटे समूह हैं, जिनमें बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी भी शामिल हैं। पिछले चुनाव में वह बीजेपी के साथ थे. वे जलपाईगुड़ी, कूचबिहार और बालुरघाट निर्वाचन क्षेत्रों में फैले हुए हैं।

सीएए पर सकारात्मक रिपोर्ट आई 

बांग्लादेशी हिंदू समुदाय मतुआ और राजबंशी के साथ काम करने वाली कुछ भाजपा इकाइयों ने सीएए के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर सकारात्मक रिपोर्ट दी। पिछले साल दिसंबर में अखिल भारतीय मतुआ महासंघ के सदस्यों ने भी भारतीय नागरिकता की मांग को लेकर रैली निकाली थी. कई सर्वेक्षणों में इसके कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया गया।