8वें वेतन आयोग के आने से कितनी बढ़ जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी! ये होगा नया सैलरी स्ट्रक्चर

नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं. नया वेतन आयोग जनवरी 2026 में आने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव से पहले मार्च महीने में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाया था. फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 50 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है. जो 1 जनवरी 2024 से लागू है. महंगाई भत्ते के अलावा कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता भी बढ़ाया गया. 

8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारी,
डीए मूल वेतन के 50 फीसदी तक पहुंच गया है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों की कई यूनियनें पहले ही डीए 50 फीसदी तक पहुंचने पर आठवें वेतन आयोग की मांग शुरू कर चुकी हैं। रेलवे यूनियनों समेत केंद्र सरकार के कई निगमों ने आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग उठानी शुरू कर दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। 

केंद्रीय यूनियनों ने सरकार को लिखा
पत्र कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को लिखे एक पत्र में, भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षकों के संघ ने सरकार से आठवें वेतन आयोग की स्थापना करने और भविष्य की विसंगतियों को कम करने के लिए सभी मौजूदा जटिलताओं को दूर करने का आग्रह किया। Do&PT ने इस पत्र को आगे की कार्रवाई के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को भेज दिया है। व्यय मंत्रालय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। 

वर्ष 2014 में 7वां वेतन आयोग आया।
वर्तमान 7वां वेतन आयोग 2014 में गठित किया गया था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गईं। इसके बाद से केंद्र सरकार कर्मचारियों की सैलरी में करीब 23 फीसदी की बढ़ोतरी कर चुकी है. आम तौर पर हर 10 साल में एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। लेकिन यह कानूनी तौर पर अनिवार्य नहीं है. वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं और लाभों की जांच, समीक्षा, विकास और बदलाव की सिफारिश करता है। पहला वेतन आयोग 1946 में लागू किया गया था। 

डीए की गणना कैसे करें
डीए सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि डीआर पेंशनभोगियों को दिया जाता है। साल में दो बार DA और DR बढ़ता है. डीए और डीआर बढ़ोतरी भारतीय सीपीआरआईडब्ल्यू के 12 महीने के औसत के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की जाती है। लेकिन केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को भत्ते में संशोधन करती है, लेकिन इसकी घोषणा मार्च और सितंबर या अक्टूबर में की जाती है। 2006 में, केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर की गणना के फॉर्मूले को संशोधित किया।