गुजरात समेत छह राज्यों के गृह सचिव, बंगाल के डीजीपी हटाए गए

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने सोमवार को गुजरात समेत छह राज्यों के गृह सचिवों और पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाने का आदेश दिया. चुनाव आयोग ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड के गृह सचिवों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को हटाया जाना चाहिए. राजीव कुमार की जगह आईपीएस अधिकारी विवेक सहाय को बंगाल का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है. चुनाव आयोग ने मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासनिक विभागों (जीएडी) के सचिवों को भी हटा दिया है।

चुनाव आयोग ने देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू होने के 48 घंटे के भीतर पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। चुनाव आयोग ने महज 3 महीने पहले नियुक्त किए गए डीजीपी की जगह नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए सोमवार शाम तक तीन अधिकारियों के नाम मांगे थे. आख़िरकार चुनाव आयोग ने 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी विवेक सहाय को डीजीपी पद पर नियुक्त कर दिया. वह पहले महानिदेशक और कमांडेंट जनरल (होम गार्ड) के पद पर तैनात थे।

राजीव कुमार को पिछले साल दिसंबर में बंगाल का डीजीपी नियुक्त किया गया था. अंतरिम व्यवस्था के तहत अब उन्हें सूचना एवं प्रसारण विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, राजीव कुमार को इससे पहले 2016 में विधानसभा चुनाव और 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव संबंधी कर्तव्यों से हटा दिया गया था. उन्हें इस बार चुनाव संबंधी ड्यूटी से दूर रखा गया है.

चुनाव आयोग ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को भी हटा दिया है. इन अधिकारियों को हटा दिया गया है क्योंकि वे संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्रियों के कार्यालयों में दोहरा प्रभार भी संभाल रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि राज्यों में निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया, खासकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें हटाना जरूरी है।

चुनाव आयोग ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान हितों का टकराव होने पर इस तरह की कार्रवाई आम है. लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग हमेशा राज्यों से चुनाव संबंधी कार्यों में लगे अधिकारियों का स्थानांतरण करने के लिए कहता है, जिनमें तीन साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात या अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारी भी शामिल हैं।

चुनाव आयोग ने बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल और अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों के स्थानांतरण का भी आदेश दिया। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नगर निगम आयुक्तों और उप नगर आयुक्तों के तबादले पर आपत्ति जताई थी और चुनाव आयोग के निर्देशों को लागू नहीं किया था. चुनाव आयोग ने सोमवार शाम से पहले बीएमसी आयुक्तों और अन्य अतिरिक्त एवं उपायुक्तों के तबादले का आदेश दिया जब राज्य के मुख्य सचिव ने अधिकारियों के तबादले को लेकर सरकार की आपत्ति जताई. मुख्य सचिव को महाराष्ट्र में नगर निगम आयुक्तों और अतिरिक्त या उप नगर आयुक्तों को अन्य पदों पर स्थानांतरित करने का भी आदेश दिया गया।