हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में पान मसाला बैन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया

मुंबई: यहां के निवासियों के स्वास्थ्य की चिंता उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार को है. इसलिए हम पान मसाला पर से प्रतिबंध नहीं हटा सकते, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पान मसाला बेचने वाली कंपनी को दिए गए आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. राज्य में पान मसाला पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग करने वाली एक पान मसाला बेचने वाली कंपनी की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 1 अप्रैल को आगे की सुनवाई तय की है.

यूपी के नोएडा में रजिस्टर्ड कंपनी ने दावा किया कि वहां पान मसाला पर कोई प्रतिबंध नहीं है और हाई कोर्ट में प्रतिबंध हटाने की मांग की. उत्तर प्रदेश के नागरिक भी तंबाकू जनित पदार्थों से होने वाले कैंसर के इलाज के लिए मुंबई के टाटा अस्पताल में आते हैं, इसलिए राज्य सरकार ने दावा किया कि पान मसाला पर प्रतिबंध उचित है।

महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 18 जुलाई 2023 को एक जीआर जारी कर राज्य भर में गुटखा, सुगंधित पानमसाला और इसी तरह के तंबाकू-व्युत्पन्न पदार्थों पर प्रतिबंध को एक साल के लिए बढ़ा दिया। इस आदेश के अनुसार, उत्पादकों को पूरे एक साल के लिए तम्बाकू या सुपारी की आपूर्ति, वितरण, परिवहन या बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस फैसले को एक पान मसाला कंपनी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी. हमने आवेदन में कहा है कि हम तंबाकू उत्पादों से संबंधित नहीं हैं और हमने खुद पान मसाला और सुगंधित सुपारी बेचने पर प्रतिबंध को चुनौती दी है।

याचिकाकर्ता ने पान मसाला बेचने और बनाने के लिए खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के आयुक्त से अनुमति ली थी, लेकिन खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने उसे रद्द कर दिया था। कंपनी की याचिका में दावा किया गया कि प्राधिकरण के पास मूल लाइसेंस रद्द करने की शक्ति नहीं है और इसे बंद करना अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है।

खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने याचिका में सभी आरोपों से इनकार करते हुए एक हलफनामा दायर किया। राज्य सरकार द्वारा 2012 में पान मसाला और संबंधित तंबाकू उत्पादों पर लगाया गया प्रतिबंध अभी भी स्थायी है। राज्य सरकार ने इसका अध्ययन करने के बाद बंद का फैसला लिया. याचिकाकर्ता ने 12 साल बाद आदेश को चुनौती दी है. साथ ही कोर्ट में इस बात की भी कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई है कि इस कंपनी का पानमसाला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है. इसलिए अनुरोध किया गया कि उनकी मांग को खारिज कर दिया जाए.

गुटखा पर प्रतिबंध लगाने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य था। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत, राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में, तंबाकू से प्राप्त पदार्थ गुटखा या पान मसाला के निर्माण, बिक्री या भंडारण या वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है।