सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलों पर सुनवाई: कृष्ण जन्मभूमि विवाद से लेकर सहारा निवेशकों की याचिका तक

आज सुप्रीम कोर्ट में कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई होने जा रही है। इनमें मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद, सहारा समूह में फंसे निवेशकों की याचिका, हेट स्पीच से संबंधित दिशा-निर्देशों की मांग, और वाईएस विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड से जुड़े मामले शामिल हैं। साथ ही हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों की पेंशन और प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन देने से जुड़ी याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी।

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद

• पृष्ठभूमि: मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से संबंधित 18 केसों के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
• इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला: हाई कोर्ट ने पहले मुस्लिम पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया था कि शाही ईदगाह के सर्वे से संबंधित मामले सुनवाई योग्य नहीं हैं।
• सुप्रीम कोर्ट में आज: अब शीर्ष अदालत इस याचिका पर सुनवाई करेगी।

हेट स्पीच पर दिशा-निर्देशों की मांग

• मामला: हेट स्पीच से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही सुनवाई चल रही है।
• याचिका: शीर्ष अदालत से अपील की गई है कि वह हेट स्पीच रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी करे।
• आज की सुनवाई: इस विषय पर अदालत में आज चर्चा होगी।

सहारा समूह और निवेशकों की याचिका

• निवेशकों की समस्या: सहारा समूह में निवेश किए गए पैसे अब तक वापस नहीं मिले हैं।
• निवेशकों का दावा: उनका कहना है कि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय का निधन हो चुका है और समूह भी दिवालिया हो गया है।
• याचिका: निवेशकों ने अदालत से गुजारिश की है कि उनकी रकम की वापसी सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किया जाए।

वाईएस विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड: जमानत रद्द करने की याचिका

• मामला: कांग्रेस के पूर्व सांसद वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के केस में पूर्व सांसद अविनाश रेड्डी की जमानत रद्द करने की मांग की गई है।
• आरोप: दावा है कि अविनाश रेड्डी ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है।
• आज की सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर विचार करेगा।

अन्य महत्वपूर्ण मामले

1. हाई कोर्ट रिटायर्ड जजों की पेंशन में वृद्धि
   • रिटायर्ड जजों की पेंशन बढ़ाने से जुड़ी याचिका पर भी सुनवाई होगी।
2. प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन
   • याचिका में केंद्र सरकार से प्रवासी मजदूरों के लिए मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का आदेश देने की मांग की गई है।