नई दिल्ली/लखनऊ: देशभर में जोड़ों के दर्द और गठिया से जूझ रहे लाखों मरीजों और उनके परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने एक बेहद राहत भरा फैसला लिया है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने घुटनों के प्रत्यारोपण (Knee Replacement System) में उपयोग होने वाले ऑर्थोपेडिक नी इम्प्लांट्स (Orthopaedic Knee Implants) की निर्धारित अधिकतम कीमतों (Ceiling Prices) की समय-सीमा को आगे बढ़ा दिया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन औषध विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, नी इम्प्लांट्स की नियंत्रित दरें अब 15 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेंगी। गौरतलब है कि इससे पहले नवंबर 2025 में जारी आदेश (S.O. 5190(E)) के तहत इन कीमतों की वैधता 15 नवंबर 2026 को समाप्त होने जा रही थी। समय-सीमा समाप्त होने से ठीक पहले सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से यह सुनिश्चित हो गया है कि आगामी महीनों में भी किसी भी अस्पताल या मेडिकल डिवाइस कंपनी द्वारा मरीजों से मनमानी कीमत नहीं वसूली जा सकेगी।

अगस्त 2017 से लागू है कीमत नियंत्रण व्यवस्था, मरीजों के बच रहे हैं हजारों रुपये

भारत में बुजुर्गों और मध्यम आयु वर्ग के लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस (Osteoarthritis) के बढ़ते मामलों के कारण नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की मांग लगातार बढ़ रही है। साल 2017 से पहले निजी अस्पतालों और इम्प्लांट निर्माताओं द्वारा अलग-अलग धातुओं और ब्रांड के नाम पर मरीजों से 1.5 लाख से 3 लाख रुपये तक केवल इम्प्लांट के नाम पर वसूले जाते थे। आम जनता को इस भारी आर्थिक बोझ से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (DPCO, 2013) के पैरा 19 के तहत 16 अगस्त 2017 को पहली बार अधिसूचना (S.O. 2668(E)) जारी कर नी इम्प्लांट्स की कीमतों की अधिकतम सीमा तय की थी। सरकार के इस ऐतिहासिक कदम के बाद इम्प्लांट की कीमतों में लगभग 65 से 70 प्रतिशत तक की भारी गिरावट आई थी। ताजा आदेश में एनपीपीए ने स्पष्ट किया है कि 16 अगस्त 2017 की मूल अधिसूचना के सभी प्रावधान और शर्तें 15 जनवरी 2027 तक बिना किसी बदलाव के लागू रहेंगी।

कोबाल्ट क्रोमियम से लेकर टाइटेनियम इम्प्लांट तक तय हैं अधिकतम खुदरा मूल्य

एनपीपीए की मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के तहत प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट (Primary Knee Replacement) और रिवीजन नी रिप्लेसमेंट (Revision Knee Replacement) में इस्तेमाल होने वाले सभी प्रमुख घटकों जैसे फीमोरल कंपोनेंट (Femoral Component), टिबियल ट्रे (Tibial Tray), आर्टिकुलेटिंग इंसर्ट और पटेला (Patella) की अलग-अलग कीमतें तय हैं। सामान्य कोबाल्ट क्रोमियम (Cobalt Chromium) इम्प्लांट सिस्टम से लेकर उच्च गुणवत्ता वाले टाइटेनियम अलॉय (Titanium Alloy) और ऑक्सिडाइज्ड ज़िरकोनियम (Oxidized Zirconium) जैसे विशेष धातुओं से बने इम्प्लांट्स के लिए भी सरकार ने स्पष्ट सीलिंग प्राइस निर्धारित कर रखा है। इससे अस्पतालों को बिलिंग के दौरान पारदर्शिता बरतनी पड़ती है और वे पैकेज के नाम पर इम्प्लांट की कीमत को छिपाकर अधिक पैसा नहीं ले सकते। हाल ही में सितंबर 2026 में भी एनपीपीए ने सभी इम्प्लांट निर्माताओं और आयातकों को निर्देश दिया था कि वे आईपीडीएमएस 2.0 (IPDMS 2.0) पोर्टल पर अपने उत्पादन, आयात और बाजार हिस्सेदारी का पूरा डेटा अनिवार्य रूप से जमा करें ताकि बाजार में किसी भी तरह की कृत्रिम कमी (Shortage) पैदा न हो सके।

नियम तोड़ने वाले अस्पतालों पर होगी सख्त कार्रवाई, यहां करें ओवरचार्जिंग की शिकायत

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने सभी अस्पतालों, वितरकों और मेडिकल उपकरण विक्रेताओं को कड़ी चेतावनी दी है कि निर्धारित अधिकतम मूल्य से एक रुपया भी अधिक वसूलना डीपीसीओ, 2013 (DPCO, 2013) के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। यदि कोई अस्पताल या विक्रेता तय कीमत से ज्यादा पैसे मांगता है या इम्प्लांट की उपलब्धता से इनकार करता है, तो उसके खिलाफ ओवरचार्जिंग (Overcharging) की कानूनी कार्यवाही की जाएगी और वसूली गई अतिरिक्त राशि ब्याज सहित वापस करानी होगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा और प्रयागराज सहित देश के किसी भी शहर में यदि किसी मरीज या तीमारदार को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वे तुरंत एनपीपीए के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-111-255 पर कॉल कर सकते हैं या 'फार्मा सही दाम' (Pharma Sahi Daam) मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सर्जरी कराने से पहले मरीजों को अस्पताल से इम्प्लांट के प्रकार और उसकी अलग से बिलिंग (Itemized Bill) की मांग अवश्य करनी चाहिए ताकि वे सरकारी छूट का पूरा लाभ उठा सकें।