सरकारी से कितना गुना महंगे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल? NSO और संसद की रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, जानिए किस बीमारी में मरीजों की जेब पर पड़ रहा 10 से 16 गुना तक भारी बोझ

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का नेटवर्क जितना तेजी से फैल रहा है, आम इंसान के लिए सही इलाज पाना उतना ही खर्चीला होता जा रहा है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (NSO) के स्वास्थ्य सर्वे और संसदीय समिति की नई रिपोर्ट ने देश में प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के बीच इलाज के खर्च की एक ऐसी कड़वी सच्चाई सामने रखी है, जिसने आम नागरिकों से लेकर नीति-निर्माताओं तक के होश उड़ा दिए हैं। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि किसी बीमारी के इलाज के लिए अगर कोई मरीज सरकारी अस्पताल के बजाय प्राइवेट अस्पताल का रुख करता है, तो उसका बिल औसतन 7 से 10 गुना तक बढ़ जाता है। वहीं, बच्चे के जन्म से लेकर गंभीर बीमारियों के इलाज में यह अंतर 13 से 16 गुना तक पहुंच जाता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय और सांख्यिकी विभाग के सर्वेक्षणों के अनुसार, आज भी देश में लगभग 60 से 70 प्रतिशत लोग मजबूरी या बेहतर सुविधाओं की आस में प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लेते हैं। लेकिन आपातकाल के समय प्राइवेट अस्पतालों के अनियंत्रित बिलिंग सिस्टम और महंगे पैकेज की वजह से लाखों परिवार हर साल कर्ज के जाल में उलझ जाते हैं या अपनी जीवन भर की जमा पूंजी गंवा बैठते हैं।

प्राइवेट बनाम सरकारी अस्पताल: भर्ती के औसत खर्च में 8 गुना से ज्यादा का अंतर

NSO के घरेलू सामाजिक उपभोग सर्वे के आंकड़ों के अनुसार, भारत में किसी बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती (Inpatient Care) होने का औसत खर्च करीब ₹37,858 बैठता है। हालांकि, जब इस खर्च को सरकारी और प्राइवेट हेल्थकेयर सिस्टम में बांटकर देखा जाता है, तो दोनों के बीच जमीन-आसमान का अंतर नजर आता है।

सरकारी अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने का औसत खर्च जहां मात्र ₹6,631 आता है, वहीं यही इलाज जब किसी प्राइवेट अस्पताल में कराया जाता है तो औसतन खर्च उछलकर ₹50,508 तक पहुंच जाता है। यानी सिर्फ अस्पताल बदलने भर से मरीज का खर्च आठ गुना तक बढ़ जाता है। यह अंतर केवल गंभीर बीमारियों तक सीमित नहीं है। छोटी-मोटी बीमारियों के लिए जब मरीज ओपीडी (Outpatient Department) में डॉक्टर को दिखाने जाता है, तब भी सरकारी अस्पताल में औसतन ₹289 खर्च होते हैं, जबकि प्राइवेट क्लिनिक या अस्पताल में यह खर्च औसतन ₹1,447 (लगभग 5 गुना अधिक) बैठता है।

बच्चे के जन्म पर सबसे बड़ा आर्थिक झटका: 16 गुना तक ज्यादा बिलिंग

किसी भी परिवार में बच्चे का जन्म खुशियों का मौका होता है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में डिलीवरी का खर्च आम परिवारों के बजट को पूरी तरह बिगाड़ देता है। NSO की रिपोर्ट के मुताबिक, बच्चे के जन्म के दौरान सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के बीच खर्च की खाई सबसे चौड़ी पाई गई है।

सरकारी अस्पतालों में एक डिलीवरी पर औसतन ₹2,299 का खर्च आता है। वहीं प्राइवेट अस्पतालों में यही डिलीवरी औसतन ₹37,630 में होती है। कई मामलों में तो यह खर्च ₹50,000 से लेकर लाख रुपये के पार पहुंच जाता है, जो सरकारी अस्पताल के मुकाबले 16 गुना तक अधिक है। संसदीय समिति ने भी इस बात पर गहरी चिंता जताई है कि प्राइवेट अस्पतालों में बिना मेडिकल जरूरत के सी-सेक्शन (सिजेरियन ऑपरेशन) की दरें लगातार बढ़ रही हैं। जरूरत न होने पर भी ऑपरेशन करने का मुख्य उद्देश्य पैकेज बिलिंग को बढ़ाना होता है, जिससे नवजात के माता-पिता पर बेवजह वित्तीय दबाव बनता है।

गंभीर बीमारियों में 13 गुना तक बढ़ा बोझ: कैंसर, हार्ट और किडनी के इलाज की कड़वी सच्चाई

यदि बीमारी गंभीर हो—जैसे हृदय रोग, कैंसर, किडनी फेलियर या न्यूरोलॉजिकल समस्याएं—तो प्राइवेट अस्पतालों का बिल किसी भी मध्यमवर्ग या गरीब परिवार की कमर तोड़ देता है:

• आंखों का इलाज: सरकारी अस्पताल में आंखों के इलाज या ऑपरेशन का खर्च करीब ₹2,500 आता है, जबकि शहरी प्राइवेट अस्पतालों में यह खर्च ₹33,276 तक पहुंच जाता है (लगभग 13 गुना ज्यादा)।

• हृदय रोग (Heart Treatment): दिल की बीमारियों के इलाज के लिए शहरी प्राइवेट अस्पताल में औसतन ₹1.01 लाख तक का बिल बनता है, जो सरकारी अस्पतालों की तुलना में 10 गुना से अधिक है।

• किडनी और न्यूरो का इलाज: किडनी की बीमारी का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में ₹1.20 लाख के पार चला जाता है, जबकि मानसिक व न्यूरो संबंधी बीमारियों का इलाज ₹66,000 से ₹92,000 के बीच पड़ता है।

कमरा बदलने से लेकर जरूरत से ज्यादा जांच तक: हिडन चार्जेस और मोटा मार्जिन

संसदीय समिति की रिपोर्ट में इस बात का विस्तार से विश्लेषण किया गया है कि आखिर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज इतना महंगा क्यों हो जाता है। समिति ने प्राइवेट हेल्थकेयर सिस्टम की कई ऐसी खामियों को उजागर किया है जो मरीजों के बिल को अचानक बढ़ा देती हैं:

• कमरे की श्रेणी के हिसाब से पैकेज बदलना: प्राइवेट अस्पतालों में यदि कोई मरीज जनरल वार्ड के बजाय सेमी-प्राइवेट या डीलक्स रूम चुनता है, तो डॉक्टर की फीस, ऑपरेशन का खर्च और नर्सिंग चार्ज सब कुछ बढ़ा दिए जाते हैं। समिति ने सवाल उठाया कि जब डॉक्टर और ऑपरेशन की प्रक्रिया वही है, तो सिर्फ कमरे की श्रेणी बदलने से पूरे इलाज का पैकेज कई गुना क्यों हो जाता है?

• अनावश्यक मेडिकल जांचें (Over-Investigation): कई प्राइवेट अस्पतालों में बिल बढ़ाने के चक्कर में मरीजों को बेवजह महंगी जांचें (जैसे PET Scan, MRI, CT Scan) लिखी जाती हैं।

• दवाइयों और इम्प्लांट्स पर 60% तक मार्जिन: अस्पतालों की इन-हाउस फार्मेसी में आम दवाओं पर 43% और कैंसर जैसी बीमारियों की दवाओं पर 50 से 60 प्रतिशत तक का मार्जिन जोड़ा जाता है। इसके अलावा घुटना (Knee), कूल्हा (Hip) या हार्ट पेसमेकर जैसे मेडिकल इम्प्लांट्स पर अस्पताल भारी मुनाफा वसूलते हैं।

मरीजों की जेब पर कितना बोझ? आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च और कर्ज का जाल

भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा की स्थिति इतनी चिंताजनक है कि आज भी अधिकांश लोग अपनी बचत के बल पर इलाज कराते हैं। आंकड़ों के मुताबिक, अस्पताल में भर्ती होने के कुल औसतन खर्च (₹37,858) में से मरीजों को अपनी जेब से (Out-of-Pocket Expenditure) लगभग ₹34,064 चुकाने पड़ते हैं। यानी केवल मामूली हिस्सा ही किसी बीमा या सरकारी सहायता से कवर हो पाता है।

इस भारी-भरकम खर्च के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में 25% से ज्यादा परिवार और शहरी क्षेत्रों में लगभग 18% परिवार इलाज के लिए कर्ज लेने या अपनी संपत्ति बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। जब परिवार में कोई अचानक गंभीर बीमार पड़ता है, तो परिजनों के पास मेडिकल इमरजेंसी के वक्त रेट में मोलभाव करने या विकल्प तलाशने का समय नहीं होता। इस स्थिति का फायदा उठाकर प्राइवेट अस्पताल अनियंत्रित चार्ज वसूलते हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने और सख्त नियंत्रण की आवश्यकता

संसदीय समिति और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि प्राइवेट अस्पतालों की इस अनियंत्रित बिलिंग को रोकने का सबसे कारगर तरीका देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली (Public Healthcare System) को मजबूत करना है। जब तक सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, बेडों और आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता नहीं बढ़ेगी, तब तक आम जनता मजबूरी में महंगे प्राइवेट अस्पतालों का रुख करती रहेगी।

इसके साथ ही, सरकार को प्राइवेट अस्पतालों द्वारा ली जाने वाली प्रक्रियाओं के रेट कैपिंग (कीमतों की सीमा तय करना), मेडिकल इम्प्लांट्स और दवाओं के मार्जिन पर लगाम कसने और कमरे की श्रेणी के आधार पर इलाज के रेट बदलने वाली प्रथा पर सख्त रोक लगाने के नियम बनाने होंगे। तभी देश का आम नागरिक बिना आर्थिक कंगाली के डर के अपना और अपने परिवार का सम्मानजनक इलाज करा सकेगा।