Delhi Air Purifier Demand: जहरीली हवा के कहर के बीच दिल्ली-NCR में 5 गुना बढ़ी एयर प्यूरीफायर की बिक्री, कई कंपनियों के स्टॉक खत्म, अब GST 18% से घटाकर 5% करने की उठी मांग

Delhi Air Purifier Demand: जहरीली हवा के कहर के बीच दिल्ली-NCR में 5 गुना बढ़ी एयर प्यूरीफायर की बिक्री, कई कंपनियों के स्टॉक खत्म, अब GST 18% से घटाकर 5% करने की उठी मांग

देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (Delhi-NCR) में दमघोंटू धुंध और जहरीली हवा का कहर इस कदर बढ़ गया है कि अब साफ हवा में सांस लेना भी आम आदमी के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'बेहद खराब' से बढ़कर 'गंभीर' श्रेणी यानी 400 के पार पहुंच गया है। इस जानलेवा प्रदूषण से अपने परिवार, बच्चों और बुजुर्गों को बचाने के लिए अब बड़ी संख्या में लोग घरों, दफ्तरों और दुकानों में एयर प्यूरीफायर (Air Purifier) लगवा रहे हैं। अचानक बढ़ी इस जरूरत के कारण दिल्ली-एनसीआर के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर एयर प्यूरीफायर की मांग में पिछले कुछ दिनों के भीतर पांच गुना तक का जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। हालात यह हैं कि मांग में आई इस अप्रत्याशित तेजी के चलते कई प्रमुख कंपनियों और डीलरों के पास एयर प्यूरीफायर का स्टॉक तक खत्म होने लगा है।

रोजाना 4 से बढ़कर 20 यूनिट तक पहुंची दुकानों की बिक्री, जीवनरक्षक दवा जैसा बना उपकरण

दिल्ली के व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन 'चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री' (CTI) ने बाजार के ताजा आंकड़े साझा करते हुए बताया कि प्रदूषण का स्तर बढ़ते ही ग्राहकों की पूछताछ और खरीदारी में अभूतपूर्व तेजी आई है। सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल और महासचिव गुरमीत अरोड़ा के अनुसार, सामान्य दिनों में जहां दिल्ली की एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर प्रतिदिन औसतन केवल 4 एयर प्यूरीफायर बिकते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर करीब 20 यूनिट प्रतिदिन तक पहुंच गई है। बृजेश गोयल ने कहा कि जब दिल्ली का एक्यूआई 400 के पार चला जाता है, तो डॉक्टरों के मुताबिक उस हवा में सांस लेना रोजाना 20 से 25 सिगरेट पीने के बराबर नुकसानदेह होता है। ऐसी विकट स्वास्थ्य परिस्थितियों में एयर प्यूरीफायर अब अमीरों के घर की कोई लग्जरी वस्तु नहीं रह गया है, बल्कि यह जीवनरक्षक दवा की तरह हर आम परिवार की बुनियादी जरूरत बन चुका है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र: एयर प्यूरीफायर और फिल्टर पर 5% हो जीएसटी

बढ़ती मांग और आम लोगों की जेब पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को देखते हुए चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक आधिकारिक पत्र लिखकर एयर प्यूरीफायर पर लगने वाले माल एवं सेवा कर (GST) में तत्काल कटौती करने की मांग की है। वर्तमान कर ढांचे के तहत एयर प्यूरीफायर और उसके महत्वपूर्ण पुर्जों पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूला जाता है। व्यापारी संगठन का तर्क है कि 18 प्रतिशत भारी टैक्स लगने के कारण अच्छे गुणवत्ता वाले एयर प्यूरीफायर की कीमतें काफी ज्यादा हो जाती हैं, जिससे मध्यम और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवार चाहकर भी इन्हें खरीद नहीं पा रहे हैं। सीटीआई ने मांग की है कि सरकार जनहित में एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी की दर को 18 प्रतिशत से घटाकर सीधे 5 प्रतिशत के स्लैब में लाए। इसके साथ ही, संगठन ने एचईपीए फिल्टर (HEPA Filter), कार्बन फिल्टर, यूवी लैंप (UV Lamp), मोटर और सेंसर जैसे स्पेयर पार्ट्स पर भी जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का आग्रह किया है, क्योंकि प्रदूषण के मौसम में हर छह महीने पर फिल्टर बदलना अनिवार्य होता है जिससे ग्राहकों पर अतिरिक्त खर्च आता है।

मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और दिल्ली के लिए ₹5,000 करोड़ के राहत पैकेज की भी मांग

व्यापारी संगठन ने अपने पत्र में न केवल उपभोक्ताओं को राहत देने का सुझाव दिया है, बल्कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने का भी रोडमैप पेश किया है। सीटीआई ने मांग की है कि देश में ही एयर प्यूरीफायर बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल (रॉ मटेरियल) पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाए। इससे 'मेक इन इंडिया' के तहत भारत में ही सस्ते और किफायती एयर प्यूरीफायर का उत्पादन बढ़ेगा और चीन जैसे देशों से होने वाले आयात पर निर्भरता कम होगी। इसके अतिरिक्त, सीटीआई ने केंद्र सरकार से राजधानी दिल्ली के लिए ₹5,000 करोड़ का विशेष प्रदूषण राहत पैकेज जारी करने की भी मांग उठाई है। इस पैकेज के तहत ₹500 करोड़ की राशि सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, आंगनवाड़ी केंद्रों और दिल्ली के 100 प्रमुख बाजारों में एयर प्यूरीफायर लगाने के लिए आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि बच्चों, मरीजों और बाजार में काम करने वाले लाखों लोगों को स्वच्छ हवा मिल सके।

GRAP पाबंदियों से प्रभावित कारोबारियों को ईएमआई (EMI) में 6 महीने की राहत देने का सुझाव

प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू किए गए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के कड़े प्रतिबंधों और निर्माण व परिवहन कार्यों पर लगी रोक के कारण दिल्ली-एनसीआर के व्यापारियों को भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। सीटीआई ने वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि प्रदूषण से जुड़े प्रतिबंधों के कारण मंदी की मार झेल रहे प्रभावित कारोबारियों को बैंकों की ईएमआई (EMI) चुकाने में 6 महीने का मोरेटोरियम (राहत) दिया जाए। साथ ही, ऐसे व्यापारियों के वर्किंग कैपिटल लोन (कार्यशील पूंजी ऋण) पर ब्याज दर में 2 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जीएसटी काउंसिल और वित्त मंत्रालय एयर प्यूरीफायर पर टैक्स घटाने के इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं, तो बाजार में एयर प्यूरीफायर की कीमतों में तुरंत 10 से 12 प्रतिशत तक की कमी आएगी, जिससे दिल्ली-एनसीआर के लाखों परिवारों को जहरीली हवा से लड़ने में बड़ी मदद मिलेगी।