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मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को मीरा भयंदर और मुंबई पुलिस कमिश्नर को विधायक नितेश राणे, गीता जैन और टी राजा द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों की रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट की समीक्षा करने का निर्देश दिया।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया था कि वह भड़काऊ भाषणों की समीक्षा करने के बाद रिपोर्ट दे कि एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की जाए या नहीं। हाई कोर्ट ने सरकारी वकील को पुलिस प्रमुखों के साथ विधायकों का भाषण सुनने का निर्देश दिया.
मीरा रोड और मुंबई के कुछ निवासियों ने इस साल जनवरी में मीरा रोड, गोवंडी, घाटकोपर और मालवनिमा में बैठकों में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की। उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो नागरिकों का पुलिस पर से विश्वास उठ जाएगा। उच्च न्यायालय ने पुलिस को सतर्क रहने और यह सुनिश्चित करने के लिए निवारक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था कि 17 अप्रैल को रामनवमी त्योहार के दौरान कोई सांप्रदायिक कलह और कानून-व्यवस्था की समस्या न हो।
उच्च न्यायालय ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि राणे ने पुलिस आयुक्त कार्यालय के परिसर में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया था। लोक अभियोजक ने आश्वासन दिया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा. सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस आयुक्त कार्यालय के बाहर बड़ी भीड़ थी और कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा होने से बचने के लिए परिसर में बैठक आयोजित की गई थी.
मामले की आगे की सुनवाई 15 अप्रैल को होगी.
