लाल डोरा भूमि में रहने वाले 25 लाख से अधिक परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक

लाल डोरा भूमि में रहने वाले 25 लाख से अधिक परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक

हरियाणा के ग्रामीण और आबादी देह (लाल डोरा) क्षेत्रों में दशकों से रह रहे लाखों परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक और बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने 'स्वामित्व योजना' और 'हरियाणा आबादी देह (मालिकाना हक विहित, रिकॉर्डिंग और निपटान) अधिनियम' के तहत 25 लाख से अधिक संपत्ति धारकों को उनकी जमीनों और मकानों का कानूनी मालिकाना हक (टाइटल डीड) देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक विशेष पोर्टल लॉन्च कर 90 दिनों की समय सीमा (विंडो) तय की है, जिसके भीतर ग्रामीण अपनी संपत्तियों के नक्शे देखकर दावे, आपत्तियां और सहमति दर्ज करा सकेंगे। इस कदम के बाद गांवों में दशकों से चले आ रहे भूमि विवादों का हमेशा के लिए अंत होगा और ग्रामीणों को अपनी ही जायदाद का पक्का कानूनी प्रमाण पत्र मिल सकेगा।

ड्रोन सर्वे से तैयार हुए 25 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड, अब ऑनलाइन पोर्टल से पारदर्शी होगी प्रक्रिया

हरियाणा के सभी 6,248 लाल डोरा गांवों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से ड्रोन मैपिंग और डिजिटल सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया था। अब तक राज्य के 25,16,190 लाभार्थियों के प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें से 25 लाख 16 हजार से अधिक कार्डों को 'परिवार पहचान पत्र' (PPP) से जोड़ा भी जा चुका है। इसके साथ ही लगभग 4.21 लाख संपत्तियों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी जिला उपायुक्तों (DCs) को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि गांवों में भौतिक नक्शे (Physical Maps) प्रदर्शित किए जाएं और ग्राम सभाएं आयोजित कर नागरिकों को जागरूक किया जाए। 90 दिनों की इस प्रक्रिया के दौरान प्राप्त आपत्तियों का निवारण सहायक कलेक्टर ग्रेड-2 (AC-II) द्वारा सुनवाई और रिकॉर्ड्स की जांच के बाद किया जाएगा।

बैंक लोन से लेकर रजिस्ट्री तक: लाल डोरा मुक्त होने से बदल जाएगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर

ऐतिहासिक रूप से 1908 में ब्रिटिश काल के दौरान गांवों की आवासीय भूमि और कृषि भूमि को अलग करने के लिए जो 'लाल डोरा' की सीमा तय की गई थी, उसमें औपचारिक राजस्व रिकॉर्ड (खसरा/जमाबंदी) का अभाव था। इस वजह से ग्रामीणों के पास अपनी संपत्ति के खरीद-फरोख्त या बैंक से कर्ज लेने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं होता था। सरकार के इस विशेष 90 दिवसीय अभियान से अब न केवल संपत्तिधारकों को कानूनी पहचान मिलेगी, बल्कि वे अपनी संपत्ति को गिरवी रखकर बैंकों से लोन भी ले सकेंगे। हरियाणा में अब तक इस योजना के तहत 2,541 से अधिक मामलों में बैंक लोन मंजूर किए जा चुके हैं और रजिस्टर्ड टाइटल डीड के आधार पर संपत्तियों की खरीद-बिक्री भी शुरू हो चुकी है। इससे गांवों में संपत्ति के मूल्य में भारी बढ़ोतरी होगी और आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी।

समयबद्ध शिकायत निवारण और पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था का रोडमैप

सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 90 दिनों की समय सीमा समाप्त होने का इंतजार किए बिना, प्राप्त आपत्तियों का निपटारा तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाएगा। जिला प्रशासन हर 10 से 15 दिनों में इसकी समीक्षा करेगा, जिससे तय समय सीमा में अंतिम अधिकार अभिलेख तैयार कर मालिकाना हक प्रमाण पत्र (Ownership Certificates) वितरित किए जा सकें। राजस्व विभाग इसके लिए एक समर्पित 'ग्रीवेंस-टिकटिंग मैकेनिज्म' भी लागू कर रहा है। इस पारदर्शी व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक और पड़ोसियों के बीच होने वाले विवाद स्वतः समाप्त हो जाएंगे और हरियाणा का ग्रामीण वर्ग सामाजिक व आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनकर उभरेगा।