दिल्ली-एनसीआर (National Capital Region) के प्रमुख आईटी और औद्योगिक केंद्र गुरुग्राम में बढ़ते वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा निर्माण और विध्वंस गतिविधियों (Construction and Demolition Activities) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के कड़े नियमों के तहत लागू किए गए इस प्रतिबंध का सबसे भयानक और सीधा असर निर्माण स्थलों पर पसीना बहाने वाले हजारों दिहाड़ी और प्रवासी मजदूरों की जिंदगी पर पड़ा है। रातों-रात काम बंद हो जाने से इन मजदूरों के सामने आजीविका और भोजन का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। गुरुग्राम के विभिन्न इलाकों जैसे डीएलएफ, सोहना रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और नए विकसित हो रहे सेक्टरों में बन रही बहुमंजिला इमारतों का निर्माण कार्य पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। रोज कमाकर रोज खाने वाले इन गरीब परिवारों के पास जब काम नहीं बचा और जमा पूंजी खत्म होने लगी, तो उन्होंने भारी मन से अपने पैतृक गांवों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया है।

• दिल्ली-एनसीआर का प्रमुख आर्थिक और औद्योगिक केंद्र गुरुग्राम इस समय गंभीर वायु प्रदूषण और स्मॉग की चपेट में है।

• निर्माण गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों (GRAP Ban) के कारण रियल एस्टेट साइटों पर काम पूरी तरह ठप हो चुका है, जिससे हजारों मजदूर प्रभावित हुए हैं।

• स्थानीय बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर अपने पैतृक गांवों की ओर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ देखी जा रही है।

निर्माण साइटों पर सन्नाटा: ठेकेदारों और बिल्डरों के हाथ खड़े, दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ी दोहरी मार

गुरुग्राम के रियल एस्टेट हब में हजारों छोटी और बड़ी निर्माण परियोजनाएं चल रही थीं, जहां उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से आए लाखों मजदूर कार्यरत थे। लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय प्रशासन की टीमों द्वारा निर्माण स्थलों पर अचानक सील और जुर्माने की कार्रवाई के डर से ठेकेदारों ने काम पूरी तरह से बंद करा दिया है। नियम के मुताबिक काम बंद होने की स्थिति में मजदूरों को दैनिक मजदूरी नहीं मिल पा रही है। ठेकेदारों का कहना है कि काम बंद रहने तक वे अपनी जेब से मजदूरों को दैनिक भत्ता देने में असमर्थ हैं। इस स्थिति ने मजदूरों को दोहरी मार दी है—एक तरफ गुरुग्राम का जहरीला धुआं और धुंध उनकी सेहत बिगाड़ रही है, तो दूसरी तरफ भुखमरी और किराए के मकान का खर्च चुकाने का दबाव उन्हें शहर छोड़ने पर मजबूर कर रहा है।

बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर उमड़ी प्रवासी मजदूरों की भीड़, पलायन का पुराना दर्द हुआ ताजा

गुरुग्राम के राजीव चौक, इफ्को चौक, मुख्य बस स्टैंड और गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर पिछले कुछ दिनों से अपने सामान और झोलों के साथ लाइन में खड़े मजदूरों का नजारा देखने को मिल रहा है। मजदूरों का कहना है कि जब तक निर्माण कार्यों पर लगी रोक हटती नहीं और काम दोबारा शुरू नहीं होता, तब तक महंगे शहर में रुकना उनके बस की बात नहीं है। कमरे का किराया, बिजली का बिल और राशन का खर्च जुटाना बिना दैनिक मजदूरी के असंभव साबित हो रहा है। कई मजदूरों ने रोते हुए अपना दर्द बयान किया कि वे यहां अपने बच्चों का पेट पालने आए थे, लेकिन प्रदूषण के कारण लगे बैन ने उनसे काम छीन लिया है। यह स्थिति पिछले कुछ सालों में कोरोना काल के दौरान हुए पलायन की यादों को ताजा कर रही है, जब अनिश्चितता के माहौल में मजदूरों को अपने घरों की ओर रुख करना पड़ा था।

पर्यावरण संरक्षण और मजदूरों के पुनर्वास के बीच संतुलन बनाने की मांग

पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि जहरीली हवा और स्मॉग से आम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए निर्माण कार्यों को रोकना एक आवश्यक कदम है, क्योंकि धूल के कण (PM 10 और PM 2.5) हवा की गुणवत्ता को बदतर बनाते हैं। लेकिन दूसरी ओर सामाजिक संगठनों और श्रम यूनियनों ने सरकार से मांग उठाई है कि जब भी GRAP नियमों के तहत इस तरह का बैन लगाया जाए, तो दैनिक मजदूरों के लिए वित्तीय राहत पैकेज या मुआवजा देने की ठोस व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि सरकार इन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बैन की अवधि के दौरान जीवन यापन भत्ता नहीं देती है, तो हर साल सर्दियों के मौसम में इसी तरह का मानवीय संकट खड़ा होता रहेगा। फिलहाल, गुरुग्राम की चकाचौंध से भरी बहुमंजिला इमारतों की छाया में काम करने वाले ये मजदूर अनिश्चित भविष्य के साथ ट्रेनों और बसों में बैठकर अपने गांवों की राह नापने को मजबूर हैं।