ग्वालियरः समस्याओं के समाधान के साथ लोगों की सेहत का भी ध्यान रख रही जन-सुनवाई

ग्वालियर, 9 जुलाई (हि.स.)। ग्वालियर कलेक्ट्रेट की जन-सुनवाई लोगों की समस्याओं के समाधान के साथ-साथ उनकी सेहत का भी ध्यान रख रही है। कलेक्टर रुचिका चौहान की पहल पर जन-सुनवाई के दिन कलेक्ट्रेट में स्वास्थ्य शिविर लगाकर जरूरतमंदों को मलेरिया रोग से बचाव की दवाएँ वितरित की जा रही हैं। साथ ही जन-सुनवाई में पहुँच रहे लोगों की नि:शुल्क बीपी (ब्लड प्रेशर) व शुगर (डायबिटीज) की जांच भी की जा रही है।

मंगलवार को कलेक्ट्रेट के जन-सुनवाई कक्ष के बाहर आयुष विभाग द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर लगाकर 94 लोगों को नि:शुल्क “मलेरिया ऑफ 200 औषधि” वितरित की गई। यह औषधि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर मलेरिया से बचाव में महती भूमिका निभाती है। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग द्वारा एनसीडी कार्यक्रम के तहत जन-सुनवाई कक्ष के बाहर शिविर लगाकर लोगों की बीपी व डायबिटीज की नि:शुल्क जांचें (ओरल स्क्रीनिंग) की गईं। जन-सुनवाई कक्ष के बाहर लगे शिविर में 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के सी-बैक फॉर्म आशा कार्यकर्ता द्वारा भरे गए। जिसमें सामान्य जानकारी के साथ-साथ पहले से ही कोई बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी कोई अन्य दिक्कत की जानकारी समाहित की गई। इसके अलावा लोगों की जीवन शैली व व्यसन इत्यादि के बारे में भी प्रपत्र में जानकारी भरी जा रही है। इस जानकारी के आधार पर जरूरतमंद लोगों को उपचार के लिये अस्पतालों में रेफर किया जायेगा।

आयुष विभाग द्वारा लगाए गए होम्योपैथिक शिविर में जिला आयुष अधिकारी डॉ. मंगल सिंह यादव सहित डॉ. प्रेमलता कुशवाह, डॉ. भागसिंह कुशवाह एवं संजू शर्मा सहित आयुष विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारियों का सहयोग रहा। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग द्वारा एनसीडी कार्यक्रम के तहत लगाए गए शिविर में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एम एस भूषण, आरएमओ डॉ. आलोक पुरोहित, एनसीडी के नोडल अधिकारी डॉ. प्रबल प्रताप एवं दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. आशीष शर्मा सहित एनसीडी सेल के स्टाफ का सहयोग रहा।

जन-सुनवाई में 218 लोगों की हुई सुनवाई
वहीं, मंगलवार को कलेक्ट्रेट की जन-सुनवाई में 218 लोगों की सुनवाई हुई। नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह, अपर कलेक्टर टीएन सिंह एवं संयुक्त कलेक्टर संजीव जैन सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने एक-एक कर सभी आवेदकों की समस्यायें सुनीं और उनके आवेदनों के निराकरण की रूपरेखा तय की।

जन-सुनवाई में प्राप्त हुए 218 आवेदनों में से 170 दर्ज किए गए। शेष 48 आवेदन संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को सीधे ही निराकरण के लिये दिए गए। सभी अधिकारियों को समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। जन-सुनवाई में जरूरतमंदों के नि:शुल्क इलाज का इंतजाम भी कराया गया। साथ ही लोगों की जमीन संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिये सभी राजस्व अधिकारियों को ताकीद किया गया।