दिल्ली: सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच को सरकार की क्लीन चिट

सरकार ने जांच के बाद सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच को बरी कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जांच के दौरान बुच के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया। सूत्रों के मुताबिक, माधवी पुरी बुच अपने बचे हुए चार महीने का कार्यकाल पूरा करेंगी। उनका कार्यकाल फरवरी 2025 में खत्म होगा.

गौरतलब है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सेबी प्रमुख पर वित्तीय अनियमितताओं और हितों के टकराव को लेकर गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद जांच शुरू की गई थी। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी सेबी प्रमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं. बुच को हितों के टकराव और वित्तीय कुप्रबंधन के आरोपों की जांच का सामना करना पड़ा। विवाद तब खड़ा हुआ जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने उपरोक्त आरोपों के संबंध में सेबी प्रमुख की चुप्पी पर सवाल उठाया। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि बुच के अडानी समूह से अघोषित वित्तीय संबंध हो सकते हैं, जिसकी जांच चल रही है। हालांकि, यह विवाद तब और गहरा गया जब कांग्रेस ने इस मामले में माधवी पर आरोप तेज कर दिए.

माधवी बुच ने हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया

आरोपों के जवाब में माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में किए गए दावों को बेबुनियाद बताया. दोनों ने कहा कि उनके वित्तीय रिकॉर्ड पारदर्शी हैं और ऐसे आरोपों का उद्देश्य मानहानि है। हिंडनबर्ग के दावे को खारिज करते हुए बुच दंपत्ति ने कहा कि फंड में उनका निवेश दो साल पहले किया गया था जब माधवी सेबी की अध्यक्ष भी नहीं थीं।