तेल कंपनियों में सरकार रु. 30,000 करोड़ का पूंजी निवेश नहीं होगा

सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों में 30,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना रोक दी है .

31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष में पेट्रोलियम कंपनियों को हुए रिकॉर्ड मुनाफे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

पिछले साल 1 फरवरी को जब सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 (अप्रैल-23 से मार्च-24) के लिए बजट पेश किया तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ,  भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) , हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) में 30,000 की बढ़ोतरी हुई। .करोड़ों रुपए निवेश करने की घोषणा की गई. ताकि सार्वजनिक क्षेत्र की तीन कंपनियों की ऊर्जा परिवर्तन योजनाओं को समर्थन दिया जा सके।

इसके साथ ही उन्होंने कर्नाटक के मैंगलोर और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में रणनीतिक भूमि-आधारित भंडारण को भरने के लिए कच्चा तेल खरीदने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया। भारत ने व्यवधान को रोकने के लिए इस भंडारण अवरोध का निर्माण किया है।

2024-25 के बजट में दोनों योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है. बजट दस्तावेज़ वित्त वर्ष 2024-25 में तीन पेट्रोलियम कंपनियों को पूंजी सहायता के रूप में शून्य राशि दिखाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसके लिए 30,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया . इस साल फरवरी में पेश अंतरिम बजट में इस संबंध में 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे.

आज प्रस्तुत बजट में संशोधित आवंटन में 2023-24 के लिए व्यय के रूप में 0.01 करोड़ रुपये और 2024-25 के बजट प्रावधान में शून्य दिखाया गया है।