सरकार ने लोगों को दिया महंगाई का झटका

पंजाब सरकार पहले ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा कर चुकी है और घरेलू बिजली दरों में भी बढ़ोतरी की गई है. इससे राज्य की जनता को झटका लगा है. गुरुवार को पंजाब कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इसकी घोषणा की.

पेट्रोल पर 61 पैसे और डीजल पर 92 पैसे वैट बढ़ाया गया है. इससे सरकार को पेट्रोल से 150 करोड़ रुपये और डीजल से 392 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी. इसके साथ ही 7 किलोवाट तक के बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली 3 रुपये प्रति यूनिट सस्ती बिजली भी बंद कर दी गई है. यानी अब सात किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर तीन रुपये बढ़ा दी गयी है.

इससे पंजाब सरकार को अलग से 1800 करोड़ रुपये की बचत होगी. दरअसल, सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था. पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली ‘आप’ सरकार ने मार्च 2022 में सत्ता संभालने के बाद जुलाई 2022 में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना शुरू किया। इसके बदले में राज्य सरकार को पावरकॉम को सालाना 5629 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ता है।

पिछली कांग्रेस सरकार के समय से ही राज्य में 7 किलोवाट लोड तक के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 3 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी अलग से दी जाती रही है और इसके बदले में पंजाब सरकार को पावरकॉम को भुगतान करना पड़ता है। अकाली सरकार के समय से ही किसानों के ट्यूबवेल बिल माफ किए गए हैं। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और लोगों को अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भी सरकार को काफी खर्च करना पड़ रहा है. ऐसे में सरकार की आय और व्यय में काफी अंतर आ गया है.

इसके लिए सरकार ने काफी पहले ही धीरे-धीरे कई कदम उठाने शुरू कर दिए थे. पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन पंजाब ने पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की निंदा करते हुए कहा कि सरकार ने दो साल में तीसरी बार यह बढ़ोतरी की है. इस साल 16 जून से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दरें बढ़ाकर पेट्रोल, डीजल की तरह बिजली भी 10 से 12 पैसे प्रति यूनिट महंगी कर दी गई।

सरकार टैक्स और अपने संसाधनों के जरिए राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन केंद्र से पंजाब के रोके गए फंड से भी हालात बिगड़ रहे हैं. आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक मुफ्तखोरी और टैक्स चोरी की राजनीति के कारण पंजाब की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। राज्य की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों का सीधा बोझ जनता पर पड़ रहा है.

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर पड़ता है। कुल ऊर्जा व्यय बढ़ जाता है। इससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और मांग पर नकारात्मक असर पड़ता है. जीवनयापन की लागत बढ़ जाती है और लोगों के बजट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।