सरकार ने किया बैंकों को बेचने का फैसला, बड़े सरकारी बैंक हो जाएंगे ‘प्राइवेट’, रु. 29000 करोड़ मिलने की उम्मीद

IDBI Bank Disinvestments: आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया जल्द पूरी होने की संभावना है. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के लिए बोली लगाने वाले निवेशकों की पुष्टि करते हुए एक उचित और उचित रिपोर्ट जारी की है। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बैंक की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया मई, 2021 में शुरू की थी.

केंद्र सरकार से आरबीआई से बैंक के निजीकरण की इजाजत मिलते ही इसकी प्रक्रिया तेजी से शुरू हो चुकी है. आरबीआई ने आकलन किया है कि बोली लगाने वाले उचित और निर्धारित मानदंडों को पूरा करने में सक्षम हैं या नहीं। इसकी जांच की जाएगी, साथ ही यह भी जांचा जाएगा कि बोली लगाने वाले नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। इसके खिलाफ किसी भी नियामक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जांच के बाद मंजूरी दी जाएगी.

बजट में इसकी घोषणा होने की उम्मीद है

आरबीआई से फिट एंड प्रॉपर रिपोर्ट मिलने के बाद सभी की निगाहें 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले बजट पर हैं. जिसमें वह विनिवेश पर संकेत दे सकते हैं. आरबीआई द्वारा बोली लगाने वालों को हरी झंडी दिए जाने के बाद आज आईडीबीआई बैंक के शेयर 6 फीसदी तक चढ़ गए. सुबह 12.07 बजे यह 5.18 फीसदी ऊपर 92.47 पर कारोबार कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक को छोड़कर सभी विदेशी बोलीदाताओं ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जहां विदेशी बोली लगाने वाले ने अपने बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की, वहीं विदेशी नियामक ने भी इसके बारे में कोई डेटा उपलब्ध नहीं कराया।

45.5 फीसदी हिस्सेदारी सरकार के पास

आईडीबीआई बैंक में सरकार की 45.5 फीसदी हिस्सेदारी है. एलआईसी की 49 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी है. आईडीबीआई पहले एक वित्तीय संस्थान था, जो बाद में बैंक बन गया। सरकार की विनिवेश योजना के मुताबिक सरकार बैंक में 60.7 फीसदी हिस्सेदारी बेच सकती है. इसमें सरकार की 30.5 फीसदी और एलआईसी की 30.2 फीसदी हिस्सेदारी शामिल है.

सरकार रु. 29000 करोड़ मिलने की उम्मीद

आईडीबीआई बैंक का मार्केट कैप फिलहाल 99.78 हजार करोड़ है. हिस्सेदारी बेचने के बाद मौजूदा वैल्यूएशन के हिसाब से सरकार को रु. 29 हजार करोड़ से ज्यादा मिल सकते हैं. सरकार ने BPCL, कॉनकोर, BEML, शिपिंग कॉर्पोरेशन, IDBI बैंक और एक बीमा कंपनी के विनिवेश की योजना बनाई थी। लेकिन पिछले 18 माह से इस संबंध में कोई काम नहीं हुआ है. BPCL का विनिवेश फिलहाल रोक दिया गया है.