सरकार ने राशन उपभोक्ताओं के लिए एक और राहतभरी योजना की घोषणा की है। अब सरकारी राशन की दुकानों से गेहूं, चावल और नमक के साथ-साथ मुफ्त में सरसों का तेल भी वितरित किया जाएगा। यह कदम गरीब और जरूरतमंद परिवारों की रसोई का बजट संभालने के लिए उठाया गया है, जिससे उनके दैनिक जीवन में सुधार होगा।
सरसों का तेल: रसोई का अनिवार्य हिस्सा
सरसों का तेल भारतीय रसोई का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन इसकी बढ़ती कीमतें अक्सर आम जनता के बजट पर असर डालती हैं।
- कीमतों का बोझ कम होगा: सरकारी राशन की दुकानों पर सरसों के तेल की उपलब्धता से उपभोक्ताओं को बाजार के ऊंचे दामों से राहत मिलेगी।
- गरीब परिवारों को लाभ: यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए फायदेमंद होगी जो पहले से ही राशन पर निर्भर हैं।
योजना पर काम शुरू
खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान इस योजना को हरी झंडी दी।
- कैबिनेट में पेश होगा प्रस्ताव: सरसों का तेल वितरित करने का प्रस्ताव अब कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।
- योजना के मानक तैयार: अधिकारियों को योजना के मानक बनाने और इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
राशन वितरण में महिला आरक्षण पर जोर
सरकार ने राशन वितरण को और समावेशी बनाने के लिए महिला आरक्षण लागू करने का भी प्रस्ताव दिया है।
- राशन की दुकानें महिलाओं को आवंटित होंगी: यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
- तेजी से मंजूरी के निर्देश: अधिकारियों को इस प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृत कराने का निर्देश दिया गया है।
अंत्योदय कार्डधारकों को मिलेगी अतिरिक्त सुविधाएं
अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए भी सरकार ने नई सुविधाएं देने का फैसला किया है।
- एलपीजी गैस रिफिलिंग पर जोर: इन कार्ड धारकों को एलपीजी गैस रिफिलिंग की सुविधा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
- परिवहन भाड़े और लाभांश का भुगतान: राशन डीलरों को दिसंबर 2024 तक परिवहन भाड़ा और लाभांश का भुगतान सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।
धान खरीद में सुधार और भविष्य की योजनाएं
राज्य में इस वित्तीय वर्ष के दौरान धान खरीद का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है।
- अगले वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य: अधिकारियों को अगले साल धान खरीद के लक्ष्य को और बढ़ाने के लिए कहा गया है।
- कृषि क्षेत्र में सुधार: यह कदम किसानों के लिए बाजार की स्थिरता और बेहतर मूल्य सुनिश्चित करेगा।
बैठक में शामिल प्रमुख अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और योजनाओं को लागू करने के लिए विचार-विमर्श किया।
- प्रमुख अधिकारी:
- प्रमुख सचिव एल. फैनई
- अपर सचिव रुचि मोहन रयाल
- आयुक्त हरिचंद सेमवाल
- अपर आयुक्त पी. एस. पांगती
- आरएफसी गढ़वाल बंशी राणा
- डिप्टी आरएमओ सी.एम. घिल्डियाल
योजना का व्यापक असर
सरकार की इस पहल का प्रभाव राज्य के लाखों जरूरतमंद परिवारों पर पड़ेगा।
- आर्थिक राहत: मुफ्त सरसों का तेल वितरित होने से गरीब परिवारों का मासिक खर्च कम होगा।
- पोषण में सुधार: बेहतर पोषण के लिए यह योजना अहम साबित होगी।
- महिला सशक्तिकरण: राशन दुकानों के आवंटन में महिला आरक्षण से महिलाओं को नए अवसर मिलेंगे।