कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पीएफ खाते के लिए बढ़ेगी वेतन सीमा! जानिए कैसे पाएं 33000 रुपये का फायदा?

अगर आप नौकरीपेशा हैं तो यह खबर आपके लिए है क्योंकि सरकारी स्तर पर सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने की योजना है। कहा जा रहा है कि इसके तहत भविष्य खाते में योगदान के लिए न्यूनतम वेतन सीमा यानी मूल वेतन 15 हजार से बढ़ाकर 21 हजार रुपये किया जा सकता है. जिसका सीधा मतलब है कि ज्यादा सैलरी पीएफ और पेंशन खाते में जाएगी. इससे पहले केंद्र ने यह सीमा 2014 में बढ़ाई थी. 2014 में सरकार ने पीएफ वेतन सीमा 65,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी थी. यदि ऐसा किया जाता है तो यह सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इससे लाखों वेतनभोगी कर्मचारियों को फायदा होगा. 

पिछले कुछ वर्षों से ईपीएफ की वेतन सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है. लेकिन अब इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है. इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि हम सभी विकल्पों का मूल्यांकन कर रहे हैं और इस पर नई सरकार फैसला ले सकती है. ऐसा करना सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने की दिशा में एक मजबूत कदम होगा। 

क्या होगा फायदा
अगर मूल वेतन 21 हजार रुपये हो जाए तो कर्मचारी का पीएफ में योगदान 2520 रुपये हो जाता है. जो फिलहाल 1800 रुपये है. जबकि नियोक्ता का भी इतना ही योगदान होगा जिसमें 1749 रुपये पेंशन में जाएंगे और बाकी 771 रुपये पीएफ में जमा होंगे. 

ईपीएफ पेंशन गणना
वेतन सीमा 21000 रुपये करने से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन पर भी असर पड़ेगा। मान लें कि आपकी पेंशन सेवा 30 वर्ष है। मासिक वेतन की गणना सेवानिवृत्ति से पहले 60 महीने के औसत वेतन से की जाती है। अगर किसी की औसत सैलरी 60 महीने के दौरान 15000 रुपये प्रति माह है तो पेंशन की गणना भी इसी रकम पर की जाएगी. 20 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी की सेवा सीमा में बोनस के रूप में दो वर्ष जोड़े जाते हैं। इसलिए, (32×15,000)/70 = 6,857 रुपये। लेकिन अगर यही गणना 21000 रुपए की वेतन सीमा पर की जाए तो यह (32×21000)/70 = 9600 रुपए होगी। उस हिसाब से मासिक पेंशन पर 2743 रुपये का अंतर आएगा. इससे सालाना 32,916 रुपये का फायदा होगा. 

अभी क्या है नियम
मौजूदा नियमों के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ईपीएफ खाते में मूल वेतन, महंगाई भत्ता और महंगाई भत्ता (यदि कोई हो) का समान रूप से 12 प्रतिशत योगदान करते हैं। जहां कर्मचारी का पूरा योगदान भविष्य निधि खाते में जमा किया जाता है। जबकि नियोक्ता के योगदान का 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है और शेष 3.67 प्रतिशत पीएफ खाते में जमा किया जाता है। 

फ़ायदा या नुक्सान
वेतन सीमा बढ़ाने से आपको फ़ायदा होगा या नुक्सान यह एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि वर्तमान में कर्मचारियों द्वारा 15000 रुपये में से 1800 रुपये अंशदान के रूप में ईपीएफ खाते में जमा किए जाते हैं। लेकिन सीमा बढ़ने से यह 21000 रुपये हो जाएगी और योगदान भी बढ़कर 2520 रुपये हो जाएगा. यानी आपकी इनहैंड सैलरी से 720 रुपये कम हो जाएंगे लेकिन इसका फायदा लंबी अवधि में ईपीएफ योगदान और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन पर मिलेगा। 

आखिरी बार कब हुआ था बदलाव?
इससे पहले साल 2014 में बदलाव किया गया था. फिर वेतन सीमा 6500 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये कर दी गई. इसके विपरीत कर्मचारी राज्य बीमा निगम में वेतन सीमा अधिक है। इसमें साल 2017 से ही वेतन सीमा 21000 रुपये है. 

वेतन सीमा कब है?

1952-1957—-300 रुपये
> 1957-1962—-500 रुपये
> 1962-1976—-1000 रुपये
> 1976-1985—-1600 रुपये
> 1985-1990—-2500 रुपये
> 1990-1994—-3500 रुपये
> 1994-2001—-5000 रुपये
> 2001-2014—-6500 रुपये
> 2014—-15000 रुपये