बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, स्मार्ट मीटर के खर्च पर मिलेगी छूट

बिजली मीटर: यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के खर्च से छूट मिलेगी। विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार, सदस्य संजय सिंह ने नई दरों की घोषणा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पांचवें साल भी बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और दरें यथावत रहेंगी। बिजली कंपनियों ने 11203 करोड़ के प्रस्तावित अंतर के एवज में बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। बिजली कंपनियों द्वारा करीब एक लाख 1784 करोड़ का दिखाया गया कुल एआरआर भी काफी कम कर दिया गया है। इस साल भी 1944 करोड़ सरप्लस निकला है। आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि स्मार्ट मीटर लगाने का कोई खर्च उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा। नियामक आयोग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर कनेक्शन जोड़ने और काटने के लिए 50 रुपये के प्रस्तावित शुल्क को खारिज कर दिया है।

3 किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा 3 फेज कनेक्शन: अब 3 किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को भी 3 फेज कनेक्शन मिल सकेगा। अभी तक यह सुविधा सिर्फ 5 किलोवाट वाले कनेक्शन वालों को ही मिलती थी। इस अहम फैसले से 3 किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को बिजली के बेहतर विकल्प मिल सकेंगे। इस साल बिजली की दरें 10.67 फीसदी लाइन लॉस के आधार पर तय की गई हैं।

हरित ऊर्जा दर में कमी: आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए हरित ऊर्जा (ग्रीन टैरिफ) को 0.44 प्रति यूनिट से घटाकर 0.36 प्रति यूनिट कर दिया है, जिससे हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ताओं के लिए किफायती होगी।

परिषद ने कहा, यह निर्णय उपभोक्ताओं की जीत है

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बिजली दरों में वृद्धि न करने के फैसले को प्रदेश के उपभोक्ताओं की जीत बताया है। परिषद के अध्यक्ष एवं राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश वर्मा ने कहा कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी नई बिजली दर का अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद आगे की रणनीति के तहत उपभोक्ताओं द्वारा पहले से जारी 33122 करोड़ रुपये के अधिशेष और वर्तमान अधिशेष को जोड़कर आयोग के समक्ष पुनर्विचार जनहित याचिका दायर की जाएगी और बिजली दरों को कम करने के लिए एक बार फिर संघर्ष छेड़ा जाएगा। यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक बिजली दरों में कमी नहीं होती।