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मीरजापुर, 05 जुलाई (हि.स.)। मीरजापुर में एग्रीस्टैक के तहत नोडल अधिकारियों की निगरानी में आठ जुलाई से आठ अगस्त तक कर्मचारी अपने नामित राजस्व ग्राम में कैम्प लगाकर किसानों का फार्मर रजिस्ट्री का कार्य एप से कराएंगे। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने जनपद स्तर पर कमेटी गठित की है। जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी एडीएम भू राजस्व को बनाया गया है। तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी उप जिलाधिकारी तथा विकास खंड स्तर पर खंड विकास अधिकारियों को नोडल बनाया गया है।
उप कृषि निदेशक ने बताया कि जिला स्तरीय कमेटी में जिलाधिकारी अध्यक्ष, सीडीओ विशाल कुमार उपाध्यक्ष व प्रोजेक्ट आफिसर तथा उप कृषि निदेशक सदस्य व सचिव हैं। फार्मर रजिस्ट्री के लिए सरकार द्वारा भूलेख के डेटाबेस को समेकित कर प्रत्येक राजस्व ग्राम के प्रत्येक समान नाम व पिता के नाम वाले कृषकों के आनलाइन बकेट तैयार कर राजस्व को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।
फार्म रजिस्ट्री कार्य को समय से करने के लिए राजस्व से 283 लेखपाल, कृषि से 56 कर्मचारी, पंचायत से 742 पंचायत सहायक तथा रोजगार विभाग से 105 रोजगार सेवकों की ड्यूटी राजस्व ग्रामवार लगाई गई है। वहीं पर्यवेक्षण के लिए एडीओ कृषि और एडीओ पंचायत को लगाया गया है। फार्मर रजिस्ट्री तैयार होने के बाद किसानों को सस्ता ऋण, उच्च गुणवत्ता के कृषि इनपुट, स्थानीयकृत और विशिष्ट लक्षित सलाह तथा बाजारों तक सुविधाजनक पहुंच हो सकेगी।
उन्होंने बताया कि किसान का नाम, पिता का नाम, स्वामित्व वाले समस्त गाटा संख्या, सहखातेदार होने की स्थिति में गाटे में किसान का अंश, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, ईकेवाईसी विवरण फार्मर रजिस्ट्री में दर्ज होगा। किसी प्रकार के स्वामित्व हस्तांतरण (विरासत, बैनामा इत्यादि) होने पर फार्म रजिस्ट्री स्वतः ही अपडेट हो जाएगी।
मोबाइल एप से किसान स्वयं बना सकते हैं फार्मर रजिस्ट्री
उप कृषि निदेशक ने बताया कि किसान फार्मर रजिस्ट्री मोबाइल एप से स्वयं अथवा जन सुविधा केंद्र से कर सकते हैं। पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली किस्त के लिए फार्मर रजिस्ट्री का होना अनिवार्य होगा। किसान 30 सितंबर से पूर्व विशेषकर पीएम किसान के लाभार्थी फार्मर रजिस्ट्री बनवा लें। अन्यथा पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा।
