ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता फिर रुका: लोकसभा चुनाव के बाद अब संभव

मुंबई: देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ यूनाइटेड किंगडम (यूके) के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता फिर से रुक गया है और अब केंद्र में नई सरकार आने के बाद ही समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है, सरकारी सूत्रों ने कहा।

लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद भी दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता जारी रह सकती है, जैसा कि पहले से ही चल रहा है, लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर होंगे या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। ऐसे में नई सरकार के कार्यकाल में समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है. 

दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए अब तक 14 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद बातचीत दिलचस्प ढंग से आगे नहीं बढ़ पाएगी। 

समझौते के लिए दोनों देशों के बीच विस्तृत चर्चा हो चुकी है और ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई है. व्यापार समझौते के लिए बातचीत जनवरी 2022 में शुरू हुई। 

भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार का आकार फिलहाल 38.10 अरब डॉलर है। कोई भी देश बातचीत से पीछे नहीं हटा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष ऋषि सुनक ने इस सप्ताह की शुरुआत में व्यापार समझौते के मुद्दे पर चर्चा की और दोनों नेताओं ने समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

समझौते में दोनों देश अपने व्यापार और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। सूत्रों ने आगे कहा कि भारत इस बात का विशेष ध्यान रख रहा है कि घरेलू उद्योगों को किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा का सामना न करना पड़े। 

चूँकि ब्रिटेन की तुलना में भारत एक विशाल देश है, इसलिए भारत को अपने उद्योगों के हितों की रक्षा करनी होगी। 

यूरोपीय संघ के बाजारों में अपनी उपस्थिति स्थापित करने के लिए यूके के साथ समझौता भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यह समझौता न केवल यूरोप बल्कि कुछ पश्चिमी देशों के बाजार में प्रवेश के लिए भी फायदेमंद हो सकता है।