बिजनेस: जीएसटी के चार स्लैब बरकरार रहने की संभावना

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में बदलाव का सुझाव देने के लिए गठित राज्य मंत्रियों के एक पैनल ने संकेत दिया है कि मौजूदा चार स्तरीय कर संरचना को बरकरार रखा जाना चाहिए।

समूह के संयोजक और बिहार के उपमुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा, मंत्रियों के समूह (जीओएम) के कुछ सदस्यों ने जोर देकर कहा है कि जीएसटी के तहत कर स्लैब में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। उक्त संकेत गुरुवार को इस समूह की बैठक के बाद दिये गये. हालांकि, ग्रुप के संयोजक ने कहा कि जीएसटी टैक्स स्लैब पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, चर्चा अभी भी जारी है.

जीएसटी दरों और स्लैब में बदलाव के प्रयासों की समीक्षा के लिए मंत्रियों के समूह की नई दिल्ली में बैठक हुई। फिलहाल ये चर्चा जारी है. पैनल ने सलाह दी कि केंद्र और राज्य के राजस्व अधिकारियों को इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि जीएसटी दरों में बदलाव से व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। साथ ही इस समीक्षा के नतीजे 9 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में घोषित किए जाएं.

मंत्री समूह के कुल छह सदस्यों में से दो अन्य सदस्यों ने भी बिहार के उपमुख्यमंत्री के तौर पर यही राय व्यक्त की है. बंगाल के वित्त मंत्री ने कहा कि मैंने बैठक में कहा था कि जीएसटी स्लैब में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए. यह प्रेजेंटेशन परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कर्नाटक के राजस्व मंत्री ने भी इसी तरह का स्वर व्यक्त किया. उन्होंने कहा, जीएसटी स्लैब मोटे तौर पर स्थिर है। तो इसे बदलने की क्या जरूरत है? इस स्लैब को संशोधित करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? वर्तमान में जीएसटी व्यवस्था के तहत चार स्लैब में जीएसटी लगाया जाता है। इन चार स्लैब में पांच फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी की दरें तय हैं.

जीएसटी स्लैब में यथास्थिति का संकेत

वर्तमान में जीएसटी दरें 5%, 12%, 18% और 28% तय की गई हैं, कुछ वस्तुओं पर कर नहीं लगाया जाता है।

जीएसटी स्लैब में सुधार का सुझाव देने वाले पैनल ने चार टैक्स ब्रैकेट के बजाय तीन टैक्स ब्रैकेट का सुझाव दिया

एक प्रस्ताव आठ प्रतिशत, 16 प्रतिशत, 24 प्रतिशत के कर स्लैब के लिए है, जबकि दूसरा प्रस्ताव नौ प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 27 प्रतिशत के लिए है, जबकि तीसरा प्रस्ताव सात प्रतिशत, 14 प्रतिशत की दरों के लिए है। प्रतिशत और 21 प्रतिशत.

हालांकि, कर्नाटक के राजस्व मंत्री ने कहा, जब जीएसटी स्लैब मोटे तौर पर स्थिर है, तो इसे बदलने की क्या जरूरत है? इस स्लैब को संशोधित करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं?