दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 30 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में आज पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया रोज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने सिसौदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ा दी है. अदालत ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े सीबीआई मामले में आरोपों पर बहस 30 मई तक के लिए स्थगित कर दी है. मनीष सिसौदिया और हिरासत में लिए गए अन्य आरोपियों की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई.

कोरोना काल में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने ‘दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22’ लागू की थी. इस शराब नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की शिकायतों के बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. इसके साथ ही दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई है. हालाँकि, बाद में इसके निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच नई शराब नीति को रद्द कर दिया गया था।

नई शराब नीति में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के आरोप में सीबीआई ने अगस्त 2022 में मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ईडी ने बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच शुरू की।

दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की जांच ईडी और सीबीआई अलग-अलग कर रही है. ईडी नीति निर्माण और कार्यान्वयन में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है। वहीं, सीबीआई की जांच नीति निर्माण में कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है.