इतिहास में पहली बार जेल से सरकार! अगर केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या होगा, क्या ये संभव है?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गुरुवार शाम गिरफ्तार कर लिया. इस बीच आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि इस गिरफ्तारी के बावजूद केजरीवाल अपना पद नहीं छोड़ेंगे और जेल में रहकर ही सरकार चलाएंगे.

आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर लंबे समय से गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है. इससे सुरक्षा की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने लगातार दूसरे दिन दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. गुरुवार को हाईकोर्ट ने ईडी की साक्ष्य फाइल भी देखी और फिर केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया. 

केजरीवाल को कोर्ट से निकाले जाने के कुछ ही देर बाद ईडी की टीम उनके घर पहुंची। करीब दो घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया. केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि वे मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं. दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन वह जेल से ही सरकार चलाएंगे. आतिशी ने कहा, वह दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे. आतिशी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया जाएगा और विशेष अनुमति मांगी जाएगी ताकि केजरीवाल जेल में अधिकारियों और कैबिनेट की बैठकें कर सकें. 

दिल्ली में एक अभियान चलाया गया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने समन भेजा था। इसके बाद से ही आम आदमी पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी की आशंका जताई थी. इसे देखते हुए आम आदमी पार्टी ने ‘मैं भी केजरीवाल’ नाम से अभियान चलाया और दिल्ली की जनता से पूछा कि क्या केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए? इसके बाद आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि दिल्ली के ज्यादातर लोग इस पार्टी में हैं कि केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए. 

क्या जेल से सरकार चलाना संभव है?

लालू प्रसाद यादव से लेकर हेमंत सोरेन तक कई मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं. हालाँकि, इन सभी नेताओं ने जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अगर केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं, तो संभव है कि यह पहली बार होगा जब कोई मुख्यमंत्री जेल के अंदर बंद होगा। बड़ा सवाल ये है कि क्या केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं? जानकारों के मुताबिक केजरीवाल के खिलाफ ऐसी कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं है. संविधान में इस बात का जिक्र नहीं है कि अगर किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे इस्तीफा देना होगा या नहीं. हालाँकि, यह नैतिकता का प्रश्न है।

खास बात यह है कि केजरीवाल ने कोई भी विभाग अपने पास नहीं रखा है. हालाँकि, उन्हें कैबिनेट बैठकों में भाग लेना होता है और अधिकारियों के साथ बैठकें और फाइलें निपटाने सहित कई काम करने होते हैं। अगर केजरीवाल जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं तो सरकार के काम में बाधा आएगी. इससे पहले जब मनीष सिसौदिया और सत्येन्द्र जैन गिरफ्तार हुए थे तो महीनों तक मंत्री बने रहे थे. हालाँकि, उनका मंत्रालय अन्य मंत्रियों को सौंप दिया गया था।