रांची, 04 मार्च (हि.स.)। राज्य शहरी विकास प्राधिकार के निदेशक अमित कुमार ने कहा कि राज्य के सभी शहरी परिवार को निशुल्क वाटर कनेक्शन दिया जा रहा है। साथ ही सभी शहरी आवासों में प्रथम 5000 लीटर पानी का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ऐसा नियमावली में प्रावधान किया गया है।
अमित कुमार सोमवार को जुडको के सभागार में आयोजित बीडर कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के 12 शहरी निकायों के लगभग एक लाख आवास यानी पांच लाख लोगों को पेयजलापूर्ति उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कुमार ने कहा कि बीडर कांफ्रेंस के आयोजन से दोनों पक्षों की बात सामने आती है। इससे कंपनियों की भागीदारी भी बढ़ती है। राज्य सरकार के सभी नगर निकायों में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ नगर विकास विभाग कार्य कर रहा है। यही नहीं पेयजल की उपलब्धता के लिए जल संसाधनों को भी विकसित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि एशिया विकास बैंक, विश्व बैंक और केंद्र की अमृत योजना की सहायता से शहरी निकायों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए निशुल्क वाटर कनेक्शन दिया जा रहा है। ऐसे बीडर कांफ्रेंस के आयोजन से देश की नामी गिरामी कंपनियों को उच्च तकनीकी के आधार पर काम करने का अवसर मिलता है।
जुडको के परियोजना निदेशक (तकनीकी) गोपालजी ने कहा कि इस कांफ्रेंस में जो भी सवाल किये जा रहे हैं और शंकाएं उठाई गईं उनका समाधान हर हालत में किया जायेगा। उप परियोजना निदेशक उत्कर्ष मिश्र ने अमृत योजना और एशिया विकास बैंक की सहायता से चलने वाली तीन निकायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।