किसानों को अब 12,000 की जगह 15,000 मिलेंगे; सीधे खाते में जमा होगी रकम, मुख्यमंत्री ने की घोषणा

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नमो किसान सम्मान योजना के तहत 15000 रुपये: प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से किसान इन कठिन समय में लाभान्वित हो रहे हैं। केंद्र की तरह राज्य सरकार भी ‘नमो किसान सम्मान निधि योजना’ के तहत राज्य के किसानों को 6,000 रुपये प्रदान कर रही है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि जल्द ही इस वित्तीय सहायता को 3,000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर में ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ की 19वीं किस्त वितरित की। इस वितरण के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने स्वर्गीय डॉ. वह वसंतराव नाइक मेमोरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे।

15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से देश के किसानों को मुश्किल समय में आर्थिक सहायता मिल रही है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल किसानों के बैंक खातों में सीधे 6,000 रुपये जमा कराती है। राज्य सरकार ‘नमो किसान सम्मान निधि योजना’ के माध्यम से किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब राज्य सरकार इस निधि में 3,000 रुपये की वृद्धि करेगी और किसानों को अब प्रति वर्ष 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी, जिसमें से 9,000 रुपये राज्य द्वारा और 6,000 रुपये केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

सभी किसानों को सभी योजनाओं का लाभ मिले

राज्य सरकार ने किसानों के लाभ के लिए ‘जलयुक्त शिवार योजना’ शुरू की, जिससे बड़े पैमाने पर जल संरक्षण कार्य हुआ। केंद्र सरकार द्वारा ‘बलिराजा जल संजीवनी योजना’ को मंजूरी दी गई। इस योजना के अंतर्गत विदर्भ में 89 सिंचाई परियोजनाएं पूरी की गईं। नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना का पहला चरण लागू हो चुका है और दूसरे चरण में यह योजना मराठवाड़ा और विदर्भ के शेष हिस्सों में लागू की जाएगी। इस योजना के तहत गांव के सभी किसानों को, चाहे उनका लक्ष्य समूह कुछ भी हो, कृषि उपकरणों, खेत तालाबों आदि पर सब्सिडी के माध्यम से सभी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अब तक 6,000 करोड़ रुपये की लागत से काम किया जा चुका है और आने वाले दिनों में इस योजना को और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा।
कृषक उत्पादक समूहों को रोजगार सृजन करने वाले कृषि प्रसंस्करण उद्योग, ग्रेडिंग प्रणाली आदि जैसी व्यापक सुविधाएं प्रदान करने के लिए ‘स्मार्ट योजना’ शुरू की गई है और अधिकांश किसान इसका लाभ उठाकर विकास कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण योजना, एग्रीस्टैक, शुरू की गई है। इसके माध्यम से सम्पूर्ण कृषि का डिजिटलीकरण किया जाएगा तथा प्रत्येक किसान को आवश्यक लाभ प्रदान किया जाएगा। बिचौलियों के बिना सीधे किसानों से बातचीत करने से उन्हें लाभ होगा। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य में 54 प्रतिशत किसानों का एग्रीस्टैक के तहत पंजीकरण हो चुका है तथा शीघ्र ही शत-प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।