प्याज पर निर्यात प्रतिबंध हटाया गया

मुंबई: देश के किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है. हालांकि, प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य 550 डॉलर प्रति टन तय किया गया है. इससे पहले शुक्रवार को सरकार ने प्याज निर्यात पर 40 फीसदी शुल्क लगाने की भी घोषणा की थी. देसी चने पर आयात शुल्क खत्म कर दिया गया है. 

सरकार के इस फैसले से प्याज निर्यातकों खासकर महाराष्ट्र के प्याज निर्यातकों और किसानों को काफी फायदा होने की उम्मीद है. हालाँकि, 40% निर्यात शुल्क लागू होने से निर्यातकों में निराशा थी। एक व्यापारी ने दावा किया कि इस शुल्क के कारण भारतीय प्याज विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं रह पाएगा. 

सरकार का यह फैसला काफी संकेतात्मक माना जा रहा है क्योंकि इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहे हैं. लोकसभा चुनाव के दौरान प्याज की कीमत न बढ़े इसके लिए सरकार ने पिछले साल प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था. 

2023-24 के सीजन में देश में प्याज का उत्पादन 254.73 लाख टन होने का अनुमान है जो पिछले सीजन में 302.08 लाख टन था. 

भारत प्याज का सबसे बड़ा निर्यातक है. सरकार का यह फैसला प्याज की कुल कीमतों में गिरावट के कारण मुक्त निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की व्यापारियों की मांग के मद्देनजर आया है। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने 25 लाख टन प्याज का निर्यात किया था. 

निर्यात प्रतिबंध के दौरान अन्य देशों की सरकारों के अनुरोध पर प्याज निर्यात की अनुमति दी गई थी। 

देश के राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव के दौरान खासकर महाराष्ट्र की राजनीति में प्याज हमेशा केंद्र में रहता है। महाराष्ट्र में प्याज के व्यापार से बड़ी संख्या में किसान और व्यापारी जुड़े हुए हैं। 

खेतिहर लोगों की उत्पादन स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार अपने आयात-निर्यात में लगातार बदलाव कर रही है। इस बीच सरकार ने एक और फैसला लेते हुए घरेलू चने को मार्च 2025 तक आयात शुल्क से छूट दे दी है. चने पर 60 प्रतिशत शुल्क लगाया गया।  

इसके अलावा पीली मटर को भी आयात शुल्क से छूट दी गई है. देश की प्रमुख मंडियों में चने की कीमत करीब 6300 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है. भारत अपना देसी या बंगाल चना मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और तंजानिया जैसे देशों से आयात करता है। घरेलू आपूर्ति बढ़ाकर कीमतों को नियंत्रण में रखने के हिस्से के रूप में आयात शुल्क में छूट दी गई है।