इलेक्ट्रिक वाहन योजना ने पकड़ी रफ्तार, 60 फीसदी लक्ष्य पूरा

अहमदाबाद: सरकार की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना ने रफ्तार पकड़ ली है. 15 अगस्त तक योजना का 60 प्रतिशत संशोधित लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। इस योजना के तहत 5,60,000 वाहनों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से 3,34,260 वाहनों को सहायता प्रदान की जा चुकी है। धीमी शुरुआत के बाद यह महत्वपूर्ण प्रगति है। 

यह परियोजना 1 अप्रैल को शुरू हुई और 15 जुलाई तक लक्ष्य का 10 प्रतिशत से भी कम हासिल किया जा सका। सरकारी सूत्रों ने इसके लिए नए प्रवेशकों और मौजूदा कंपनियों द्वारा नए मॉडल पेश किए जाने को जिम्मेदार ठहराया, जिससे वितरण में वृद्धि हुई।

आज, इस योजना के तहत 31 ओईएम पंजीकृत हैं, जो 168 मॉडल पेश करते हैं। चल रही प्रक्रिया शुरू में धीमी थी, लेकिन मजबूत थी, क्योंकि हमने सख्त पात्रता मानदंड लागू किए थे। पिछले महीने किया गया बदलाव महत्वपूर्ण था क्योंकि संशोधित लक्ष्य का 60 प्रतिशत हासिल कर लिया गया है। भारी उद्योग मंत्रालय ने प्रोत्साहन योजना को दो महीने बढ़ाकर सितंबर के अंत तक कर दिया है, जो पहले 31 जुलाई को समाप्त होने वाली थी।

योजना के तहत लक्ष्य 3,72,215 इकाइयों से बढ़ाकर 5,60,000 इकाई कर दिया गया, जिसके लिए कुल वित्तीय आवंटन रु. 500 करोड़ से रु. 778 करोड़ का बजट बनाया गया है. 778 करोड़ रुपये की आवंटित राशि में से 27 प्रतिशत दावा राशि (214 करोड़ रुपये) का भुगतान किया जा चुका है। पिछले आवंटन से तुलना करें तो राशि का उपयोग 42 प्रतिशत से अधिक है.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वाहन आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पिछले महीने की तुलना में लगभग 28 प्रतिशत बढ़ी और चालू वित्त वर्ष में किसी एक महीने में सबसे अधिक रही। कैलेंडर वर्ष 2024 के आंकड़ों पर नजर डालें तो पहले 7 महीनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 10 लाख का आंकड़ा पार कर गई है।