राजनीतिक दलों पर चुनाव आयोग सख्त

यह अच्छी बात है कि चुनाव आयोग ने आदर्श चुनाव संहिता लागू होने से पहले ही राजनीतिक दलों को सतर्क कर दिया है ताकि उनके अनावश्यक बयानों पर नजर रखी जा सके और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, लेकिन उसके सामने चुनौती सिर्फ यही है. इसका उद्देश्य केवल भाषा मानदंडों के उल्लंघन को रोकना नहीं है। इसके अलावा एक बड़ी चुनौती यह भी है कि मतदाताओं को चुपचाप पैसे बांटकर वोट लेने से कैसे रोका जाए.

इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ समय से पैसे बांटकर वोट पाने का चलन बढ़ता जा रहा है। इसका प्रमाण यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को बांटे गये पैसों की बरामदगी बढ़ती जा रही है. चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग द्वारा करोड़ों रुपये जब्त किये जाते हैं, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि ऐसे पैसों का बड़ा हिस्सा उसकी पकड़ में नहीं आएगा. यह भी किसी से छिपा नहीं है कि बड़ी संख्या में उम्मीदवार अपने प्रचार पर तय चुनावी खर्च से कहीं ज्यादा पैसा खर्च करते हैं.

उम्मीदवार कागज़ पर दिखा सकते हैं कि उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए तय सीमा के तहत पैसा खर्च किया है, लेकिन हर कोई जानता है कि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। सच तो यह है कि चुनाव चाहे विधानसभा के हों या लोकसभा के, उनमें तयशुदा रकम से कहीं ज्यादा पैसा खर्च होता है। यही वजह है कि चुनाव लड़ना अब आम आदमी के बस की बात नहीं रह गई है.

एक समय था जब चुनाव में बाहुबल के साथ-साथ धनबल की भी भूमिका देखी जाती थी. समय के साथ बाहुबली पर काफी हद तक लगाम लग गई, लेकिन धनबल की भूमिका बढ़ती जा रही है। बंगाल में बाहुबल को भी नहीं रोका गया है. चुनाव आयोग को और अधिक सक्रिय एवं सख्त साबित होना होगा।

समस्या यह है कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चुनाव आयोग कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहा है. ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास उचित अनुमतियाँ नहीं हैं। कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों को चेतावनी दी थी कि वे चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल न करें.

बेशक ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये भी सच है कि देश के कुछ हिस्सों में या तो धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल किया जाता है या फिर धार्मिक गुरुओं की मदद ली जाती है.