वित्तीय संकट का असर: पंजाब सरकार ने आयुष्मान योजना का भुगतान भी रोका, इतना बकाया

चंडीगढ़ : लंबे समय से वित्तीय संकट से जूझ रही पंजाब सरकार पर अब इसका असर देखने को मिल रहा है। कल जहां पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आयुष्मान भारत बीमा योजना के तहत निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के बिलों का भुगतान नहीं करने पर सरकार को फटकार लगाई थी, वहीं पहली बार एक प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश जारी किया था. । है पंजाब सरकार ने खुद माना है कि उस पर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है.

स्वास्थ्य बीमा योजना का भुगतान न होने से नाराज हुए हाईकोर्ट के जज विनोद एस. भारद्वाज ने पंजाब सरकार से न सिर्फ केंद्र सरकार से मिले फंड की जानकारी मांगी है, बल्कि मंत्रियों और अफसरों के घरों पर हुए खर्च का भी ब्योरा मांगा है. नए खरीदे गए वाहनों आदि का ब्योरा भी मांगा गया है। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों को 60:40 के अनुपात में भुगतान करना होता है।

केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का 350 करोड़ रुपये जारी कर दिया है लेकिन राज्य सरकार ने यह पैसा भी अस्पतालों को नहीं दिया है. करीब 500 करोड़ रुपये का भुगतान न होने पर जब अस्पतालों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव समेत सिर्फ चार अधिकारियों का वेतन कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया. असल मुद्दा यह है कि पंजाब में इस योजना के बंद होने से लोगों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाएगा.