हरियाणा में विभागों का बंटवारा: सीएम नायब सैनी ने 12 अहम विभाग अपने पास रखे; अनिल विज को श्रम, ऊर्जा, परिवहन विभाग मिले

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ लेने के तीन दिन बाद रविवार को अपने मंत्रिपरिषद को जिम्मेदारियां आवंटित करते हुए गृह और वित्त सहित प्रमुख विभाग अपने पास बरकरार रखे हैं।

सैनी कुल 12 विभागों की देखरेख करेंगे, जिनमें योजना, उत्पाद शुल्क और कराधान, शहरी नियोजन, जनसंपर्क, भाषा और संस्कृति, आपराधिक जांच, कानून और विधायी मामले, तथा सभी के लिए आवास शामिल हैं।

अनिल विज, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अधीन गृह विभाग का कार्यभार संभाल रहे थे, को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है तथा अब वे ऊर्जा और परिवहन के साथ-साथ श्रम विभाग का भी कार्यभार संभालेंगे।

देर रात जारी सरकारी आदेश के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग, जो पहले विज के पास था, अब आरती सिंह राव को सौंपा गया है, जो चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और आयुष विभागों के लिए भी जिम्मेदार होंगी।

54 वर्षीय सैनी ने गुरुवार को पंचकूला में एक औपचारिक समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के प्रमुख नेता और राज्य भर से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सैनी के साथ दो महिलाओं सहित 13 विधायकों ने भी शपथ ली।

अन्य विभागों में उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण और वन्यजीव शामिल हैं, जिन्हें राव नरबीर सिंह को आवंटित किया गया है। महिपाल ढांडा स्कूल शिक्षा विभाग का प्रबंधन करेंगे, जबकि विपुल गोयल को राजस्व, आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय और नागरिक उड्डयन का काम सौंपा गया है।

अरविंद शर्मा जेल और सहकारिता का काम संभालेंगे, जबकि श्याम सिंह राणा कृषि और किसान कल्याण की देखरेख करेंगे। रणबीर गंगवा सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग के लिए जिम्मेदार हैं, और कृष्ण कुमार बेदी सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का प्रबंधन करेंगे, जिसमें अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के लिए कल्याण शामिल है। श्रुति चौधरी महिला और बाल विकास का काम संभालेंगी।

अतिरिक्त मंत्री पदों में कृष्ण लाल पंवार शामिल हैं, जो विकास, पंचायत, खान और भूविज्ञान की देखरेख करेंगे। राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजेश नागर को खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले आवंटित किए गए हैं, जबकि राज्य मंत्री गौरव गौतम (स्वतंत्र प्रभार) युवा सशक्तिकरण, उद्यमिता और खेल का प्रबंधन करेंगे।

सरकारी आदेश के अनुसार, हरियाणा के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर इन विभागों का आवंटन किया है। 5 अक्टूबर को हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 90 में से 48 सीटें हासिल कीं, जिससे नई सरकार की स्थापना हुई।