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मुंबई: समाप्त वित्त वर्ष में सरकार सरकारी उपक्रमों में शेयरों की बिक्री से सिर्फ 16,507 करोड़ रुपये ही जुटा सकी. प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने दस कंपनियों में अपने शेयर आंशिक रूप से बेचकर यह रकम जुटाई है. सरकार यह रकम ऑफर फॉर सेल के जरिए जुटाने में सफल रही है। जिन उपक्रमों में हिस्सेदारी बेची गई है उनमें मुख्य रूप से कोल इंडिया, एनएचपीसी, एनएलसी इंडिया, आईआरईडीए, आरवीएनएल, हुडको शामिल हैं।
देश में लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपने में देरी कर रही है। पिछले एक दशक में मोदी सरकार सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी बिक्री का लक्ष्य सिर्फ दो वित्तीय वर्षों में ही हासिल कर पाई है.
वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 में ही सरकार अपने विनिवेश लक्ष्य को हासिल कर पाई है.
वित्तीय वर्ष 2017-18 में सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों में शेयरों की बिक्री के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक जुटाए, जो अब तक का सबसे अधिक है। इसके बाद के साल में 84,972 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं, जबकि लक्ष्य 80,000 करोड़ रुपये का था.
सरकार ने आज से शुरू होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए उपक्रमों में हिस्सेदारी बिक्री का अभी तक कोई लक्ष्य तय नहीं किया है। सरकार ने समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश करते समय मूल रूप से विनिवेश के माध्यम से 51,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था। हालाँकि, नए वित्तीय वर्ष के लिए अंतरिम बजट पेश करते समय लक्ष्य बदल दिया गया था।
सरकार को केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से लाभांश के रूप में 63,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जो बजट अनुमान से 26 प्रतिशत अधिक है। उच्च लाभांश आय से सरकार को विनिवेश के नुकसान की भरपाई करने में मदद मिली है।
