दिल्ली समाचार: दूसरों को सजा सुनाने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट के न्याय की कुर्सी तक पहुंच गए

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के दो सदस्यों को फटकार लगाई और उन्हें अदालत की अवमानना ​​का नोटिस भी जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचने के अपने एक मार्च के आदेश का उल्लंघन करने के लिए एक रियल एस्टेट फर्म के खिलाफ आदेश पारित किया। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ के समक्ष एनसीडीआरसी सदस्य सुभाष चंद्रा और डॉ. साधना शंकर स्वयं प्रकट हुए। इन दोनों सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद रियल एस्टेट कंपनी के निदेशकों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। आयोग के दोनों सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और उनसे पूछा कि स्टे ऑर्डर के बावजूद आपने गैर जमानती वारंट कैसे जारी कर दिया? साथ ही पीठ ने पूछा कि आप दोनों अदालत को बताएं कि आपके खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों नहीं की जानी चाहिए? हालांकि, दोनों सदस्यों ने हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनसे यह गलती अनजाने में हुई है लेकिन कोर्ट उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ. सुनवाई के दौरान मौजूद एनसीडीआरसी के दोनों सदस्यों और उनके वकील अटॉर्नी जनरल आर.वेंकटरमणी से बात करने के बाद भी कोर्ट उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुआ.

कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से क्या कहा?

दलीलें सुनने के बाद जस्टिस अमानुल्लाह ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि हम आपका सम्मान करते हैं. इसलिए हम आपसे सीधे पूछ रहे हैं. क्या आप अब भी अपनी शपथ पर कायम हैं? हां या नहीं? क्योंकि इसके गंभीर दंडात्मक परिणाम होंगे, हम इसे अदालत की अवमानना ​​मानते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप किन कागजों पर हस्ताक्षर करते हैं। बाद में अटॉर्नी जनरल ने दोनों सदस्यों की ओर से माफी मांगी और कहा कि उन्होंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की.

दलील के बावजूद पीठ अपनी बात पर अड़ी रही

अटॉर्नी जनरल ने माफी मांगते हुए कहा कि मैं ईमानदारी से और बिना शर्त माफी मांगता हूं। कृपया यह न मानें कि कुछ भी जानबूझकर किया गया है। संभव है कि मैं यह बताने में असफल हो रहा हूं. इसके बाद भी कोर्ट अपनी बात पर अड़ा रहा. जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि गैर जमानती वारंट को कम नहीं आंका जाना चाहिए. यह कोर्ट का मजाक है.