दिल्ली: 12 महीने में दुर्घटना दावों का निपटान करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया जाएगा

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन करने का प्रस्ताव पेश किया है। इनमें 12 महीने के भीतर मोटर वाहन दुर्घटना दावों के निपटान की अनुमति, मोटरसाइकिलों को अनुबंध गाड़ी और वाणिज्यिक उपयोग के तहत शामिल करने की अनुमति शामिल है।

इसमें रैपिडो और उबर जैसे एग्रीगेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की अनुमति देना शामिल है। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज यात्रियों को ले जाने के लिए किराए पर लिया गया वाहन है। मौजूदा कानून सभी वाहनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का प्रावधान करता है, लेकिन नए संशोधन में मोटरसाइकिलें भी शामिल होंगी। कुछ राज्यों ने सवारी संचालन के लिए दोपहिया वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसलिए, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के रूप में मोटरसाइकिलों के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। यातायात उल्लंघनों के लिए ड्राइवरों को जिम्मेदार ठहराने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यातायात उल्लंघनों पर जुर्माना दोगुना किया जाएगा।

पर्यटकों की सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा

सरकार पर्यटकों की सुरक्षा पर जोर देगी. इसके लिए कैब एग्रीगेटर्स दिशानिर्देशों में संशोधन कर मोटरसाइकिलों को इसमें शामिल किया जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले 67 प्रस्तावित संशोधन शैक्षणिक संस्थानों में बसों के लिए एक नई परिभाषा बनाएंगे। जबकि हल्के मोटर वाहनों को उनके सकल वजन के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। पहली बार तिपहिया वाहनों के लिए परिभाषा तय की जाएगी. किसी शैक्षणिक संस्थान की बस को किसी वाहन के रूप में परिभाषित करने का प्रावधान है। जिसमें ड्राइवर के अलावा 6 से अधिक व्यक्ति हों और छात्रों और कर्मचारियों को ले जाने के लिए संस्थान का स्वामित्व या पट्टे या किराये पर लिया गया हो।