दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सोमवार को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने का ऐलान किया है। इसके बाद, चुनाव की तारीखों का जल्दी ही ऐलान होने की संभावना है। इस बार विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत 4.85 लाख से अधिक युवाओं ने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन किया है।
घर-घर जाकर चलाया गया मतदाता जोड़ने का अभियान
निर्वाचन आयोग ने 20 अगस्त 2024 से मतदाता जोड़ने के लिए घर-घर अभियान शुरू किया था। इस कार्य में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) ने 18 अक्टूबर तक अभियान चलाकर नए मतदाताओं को जोड़ने और पुरानी सूची को अद्यतन करने का काम किया। इस प्रक्रिया के दौरान:
- निर्वाचन क्षेत्र या दिल्ली से बाहर जाने वाले मतदाताओं के नाम हटाए गए।
- डुप्लीकेट एंट्री और मृत मतदाताओं के नाम भी सूची से हटाए गए।
इसके बाद एक ड्राफ्ट सूची तैयार की गई, जिसमें आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए। सभी संशोधनों के बाद अब अंतिम मतदाता सूची सोमवार को प्रकाशित की जाएगी।
अंतिम सूची के बाद भी जारी रहेगी नाम जुड़वाने की प्रक्रिया
हालांकि, मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद भी जारी रहेगी। जो नए आवेदन आएंगे, उन्हें पूरक सूची में जोड़ा जाएगा। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी योग्य मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न हो।
फर्जी दस्तावेज से वोटर आईडी बनवाने का मामला
उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में फर्जी दस्तावेजों के जरिए वोटर आईडी कार्ड बनवाने का मामला सामने आया है। चुनाव आयोग को इस संबंध में शिकायत मिली थी। एक महिला ने वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म नंबर 6 भरा था और जाली आधार कार्ड और बिजली बिल की कॉपी जमा की थी।
जांच के दौरान दस्तावेजों की असलियत का पता चलने पर आयोग ने संबंधित पुलिस स्टेशन को जानकारी दी।
- बिंदापुर थाना पुलिस ने 4 जनवरी को इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
- इससे पहले 31 दिसंबर को भी इसी प्रकार की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था।
निर्वाचन आयोग ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए वोटर आईडी कार्ड बनवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत दिया है।
चुनाव में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयास
राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिहीन बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। फर्जी मतदाता पहचान पत्र और डुप्लीकेट नाम हटाने से यह सुनिश्चित होगा कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हों।