दिल्ली: AAP नेता मनीष सिसौदिया की मुश्किलें बढ़ गई

दिल्ली की आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसौदिया दिल्ली शराब मामले में पिछले साल फरवरी से जेल में हैं. शराब नीति मामले में मनीष सिसौदिया को कोर्ट ने सजा सुनाई है. जिसके चलते आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दिल्ली में शराब नीति मामले में मनीष सिसौदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार (19 मार्च) को दिल्ली शराब नीति मामले की सुनवाई के दौरान सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ा दी। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहले पेश होकर राहत मिल चुकी है. मनीष सिसौदिया पिछले साल ही जेल में हैं.

हाल ही में भतीजी की तीन दिन की अंतरिम जमानत मंजूर की गई है 

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसौदिया को लखनऊ में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। सिसौदिया ने 12 से 16 फरवरी तक जमानत मांगी थी. लेकिन कोर्ट ने उन्हें 13 से 15 फरवरी तक जमानत दे दी. कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े एक मामले में सिसोदिया न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

 

सीबीआई के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा

सीबीआई के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मनीष सिसौदिया बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं. वह एक ऊंचे और ताकतवर पद पर हैं. यह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है. इसमें कहा गया कि केवल दूल्हा-दुल्हन ही अपनी शादी के लिए 5 दिन की सुरक्षा मांग सकते हैं। शादी में शामिल होने के लिए एक दिन का समय दिया जा सकता है.

क्या थी नई शराब नीति?

22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति की घोषणा की. 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी आबकारी नीति 2021-22 लागू की गई. सरकार नई शराब नीति लाकर शराब कारोबार से बाहर आ गई है. और पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गईं. नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी होगी. हालाँकि, नई नीति शुरू से ही विवादास्पद थी। हंगामा बढ़ने पर 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर पुरानी नीति बहाल कर दी.