Decisions of Yogi Cabinet : आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सबसे बड़ी सौगात, अयोध्या और बुंदेलखंड के लिए भी पिटारा खोला

• by Archana
• 2025-09-02 13:59:00

News India Live, Digital Desk: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में आम जनता और प्रदेश के विकास से जुड़े 15 अहम प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी. इस बैठक में सबसे बड़ी खुशखबरी प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए आई, जिनके हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. इसके अलावा अयोध्या में रामभक्तों की सुविधा से लेकर बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास तक, कई बड़े फैसले लिए गए.

चलिए आसान भाषा में समझते हैं इन फैसलों का आप पर क्या असर पड़ेगा.

1. आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का 'शोषण' अब खत्म!

यह योगी कैबिनेट का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है. प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में काम कर रहे लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अक्सर समय पर वेतन न मिलने या EPF-ESI जैसी सुविधाओं से वंचित रहने की शिकायत रहती थी. बिचौलिए और एजेंसियां उनका शोषण करती थीं.

• क्या है फैसला: अब इन कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और अन्य सुविधाओं के लिए "उत्तर प्रदेश रोजगार और कार्मिक निगम" का गठन किया जाएगा.
• क्या होगा फायदा: यह निगम एक सरकारी एजेंसी की तरह काम करेगा, जो सुनिश्चित करेगा कि सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समय पर पूरा वेतन मिले. उनके EPF और ESI का पैसा सीधे उनके खाते में जमा हो. इससे एजेंसियों द्वारा की जाने वाली मनमानी और शोषण पर लगाम लगेगी.

2. अयोध्या में रामभक्तों के लिए बनेगा 'वृंदावन धाम'

अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है. उनके ठहरने की सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने एक नया अतिथि गृह बनाने का फैसला किया है.

• क्या है फैसला: अयोध्या में 'वृंदावन धाम अतिथि गृह' के निर्माण को मंजूरी दी गई है.
• क्या होगा खास: यह वीवीआईपी गेस्ट हाउस करीब 8,000 वर्ग मीटर में बनेगा और इसमें लगभग 800 लोगों के ठहरने की व्यवस्था होगी.

3. बुंदेलखंड में बसेगा 'नया नोएडा', मिलेगा रोजगार

नोएडा और गोरखपुर की तर्ज पर अब बुंदेलखंड क्षेत्र का भी औद्योगिक कायापलट होने जा रहा है. सरकार ने यहां रोजगार और निवेश लाने के लिए एक नई अथॉरिटी बनाने का ऐलान किया है.

• क्या है फैसला: बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA) के गठन को मंजूरी मिल गई है.
• क्या होगा फायदा: BIDA झांसी-ग्वालियर रूट पर उद्योग-धंधे स्थापित करेगा. इससे पिछड़े माने जाने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र में रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे और इलाके का तेजी से विकास होगा.

4. इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी!

अगर आप भी इलेक्ट्रिक गाड़ी (EV) खरीदने का मन बना रहे हैं, तो सरकार आपको सब्सिडी देगी.

• क्या है फैसला: अक्टूबर 2022 से लागू EV नीति के तहत सब्सिडी देने की प्रक्रिया पर मुहर लगा दी गई है.
• क्या होगा फायदा: अब एक पोर्टल के जरिए "पहले आओ-पहले पाओ" के आधार पर दोपहिया, चार पहिया और अन्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सीधी सब्सिडी दी जाएगी, जिससे आपकी गाड़ी और सस्ती पड़ेगी.

कैबिनेट के कुछ और अहम फैसले:

• प्रदेश में पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट्स के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई, जिससे बिजली उत्पादन बढ़ेगा.
• निजी क्षेत्र में मेडिकल और पैरामेडिकल संस्थान खोलने के नियमों को और आसान बनाया गया.
• पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए जैव ऊर्जा नीति में संशोधन किया गया.

कुल मिलाकर, योगी कैबिनेट के इन फैसलों का लक्ष्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने से लेकर प्रदेश के हर कोने तक विकास और रोजगार पहुंचाना है.