DA Hike: 3% या 4%, कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता, आज होगा खुलासा

7th Pay Commission 19.jpg

DA Hike News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज अच्छी खबर आ सकती है. आज कैबिनेट की विशेष बैठक होने जा रही है, जिसमें महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है. सरकारी कर्मचारियों को DA बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है, जिसकी घोषणा आमतौर पर सितंबर के अंत में की जाती है. हालांकि, इस साल इसकी घोषणा में देरी हो रही है. महंगाई भत्ते की घोषणा में देरी के कारण केंद्रीय कर्मचारियों और श्रमिकों के महासंघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर अपनी चिंता व्यक्त की है. अनुमान है कि सरकार महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी करेगी. अगर ऐसा होता है तो DA मौजूदा 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा. यह बढ़ोतरी जुलाई 2024 से प्रभावी होगी और कर्मचारियों को जुलाई से सितंबर के बीच 3 महीने का एरियर भी दिया जाएगा.

गौरतलब है कि नौकरीपेशा कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डीआर मिलता है। फिलहाल डीए मूल वेतन का 50 फीसदी है। पिछली बार 4 फीसदी डीए बढ़ोतरी मार्च 2024 में की गई थी, जो जनवरी 2024 से लागू हुई थी। तब से ही अटकलें लगाई जा रही थीं कि सरकार डीए को मूल वेतन में मिलाकर 0 फीसदी डीए से नए सिरे से शुरुआत कर सकती है, लेकिन सरकार ने ऐसी किसी योजना से इनकार किया है। डीए बढ़ोतरी की घोषणा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के आधार पर तय होती है, जो विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा कीमतों में बदलाव को मापता है।

3% की वृद्धि से वेतन में कितनी वृद्धि होगी

अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का मासिक वेतन ₹50,000 है तो 3% बढ़ोतरी के साथ उसे हर महीने ₹1,500 की अतिरिक्त राशि मिलेगी। जुलाई से सितंबर तक एरियर के तौर पर यह राशि ₹4,500 तक हो सकती है, जो अगले महीने की सैलरी के साथ दी जाएगी।

डीए बढ़ोतरी की घोषणा में देरी से कर्मचारी नाराज

इस बार सरकार की ओर से डीए बढ़ोतरी की घोषणा में देरी से कर्मचारी नाराज हैं। केंद्रीय कर्मचारियों और श्रमिकों के महासंघ ने वित्त मंत्री को लिखे पत्र में इसका जिक्र भी किया है। पत्र में महासंघ ने कहा कि आमतौर पर डीए बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर के आखिरी हफ्ते में की जाती है और अक्टूबर के पहले हफ्ते में कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन और पेंशन के साथ तीन महीने का एरियर (जुलाई-सितंबर) दे दिया जाता है। महासंघ ने यह भी कहा कि डीए और महंगाई राहत (डीआर) की घोषणा में देरी से कर्मचारियों और पेंशनरों में असंतोष बढ़ रहा है।