आज से पांच दिन बाद सितंबर का नया महीना शुरू हो जाएगा। ऐसे में 1 सितंबर से कई नियम बदल जाएंगे, जिसमें कई बैंकों के क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम भी शामिल हैं। देश के प्रमुख निजी बैंक एचडीएफसी बैंक ने कुछ क्रेडिट कार्ड पर लॉयल्टी प्रोग्राम में बदलाव किया है। वहीं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने न्यूनतम देय राशि जैसे क्रेडिट कार्ड भुगतान नियमों में बदलाव की घोषणा की है। एचडीएफसी बैंक ने इन बदलावों के बारे में अपने ग्राहकों को एक मेल भेजा है। वहीं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बदलाव की जानकारी दी है।
न्यूनतम देय राशि (एमएडी) भुगतान में परिवर्तन
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने सितंबर 2024 से न्यूनतम देय राशि (एमएडी) गणना में प्रिंसिपल बैलेंस आउटस्टैंडिंग (जिसमें शॉपिंग, नकद निकासी और बैलेंस ट्रांसफर शामिल हैं) का प्रतिशत 5% से घटाकर 2% कर दिया है। इसके अलावा कोई अन्य बदलाव नहीं किया गया है।
भुगतान देय तिथि
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने क्रेडिट कार्ड के लिए भुगतान की अंतिम तिथि घटा दी है। अब यह स्टेटमेंट जनरेट होने की तिथि से 15 दिन होगी, जो पहले 18 दिन थी।
पुरानी देय तिथि: स्टेटमेंट जनरेट होने की तिथि से 18 दिन तक
नई देय तिथि: स्टेटमेंट जनरेट होने की तिथि से 15 दिन तक
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाइट के अनुसार, “सितंबर 2024 से प्रभावी संशोधित एमआईटीसी के अनुसार, आपके क्रेडिट कार्ड पर भुगतान की देय तिथि अब स्टेटमेंट जनरेशन की तारीख से 15 दिन होगी और यह सभी बाद के स्टेटमेंट पर लागू होगी।”
एचडीएफसी बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉयल्टी प्रोग्राम में बदलाव किया
निजी बैंक एचडीएफसी बैंक ने कुछ क्रेडिट कार्ड पर क्रेडिट कार्ड लॉयल्टी प्रोग्राम के नियमों में बदलाव किया है। बैंक ने संबंधित ग्राहकों को अपडेट के साथ एक ईमेल भेजा है। भेजे गए ईमेल के अनुसार, आपके एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड में कई संशोधन होंगे।
1. उपयोगिता लेनदेन तथा दूरसंचार एवं केबल लेनदेन पर अर्जित रिवार्ड प्वाइंट्स की सीमा प्रति कैलेंडर माह 2000 रिवार्ड प्वाइंट्स तक होगी।
2. CRED, Cheq, MobiKwik और अन्य जैसे थर्ड पार्टी ऐप के ज़रिए की गई शिक्षा पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिए जाएँगे। हालाँकि, कॉलेज/स्कूल की वेबसाइट या उनकी POS मशीनों के ज़रिए सीधे किए गए शिक्षा भुगतान पर रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएँगे।
4. वॉलेट लोडिंग और ईज़ी EMI ट्रांजेक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। कृपया ध्यान दें कि मर्चेंट कैटेगरी कोड (MCC) नेटवर्क (वीज़ा, मास्टरकार्ड, रुपे, डाइनर्स) द्वारा निर्धारित किया जाता है, न कि HDFC बैंक द्वारा।