लोकसभा चुनाव: न्याय के इन 5 वादों के साथ लोकसभा चुनाव मैदान में उतरेगी कांग्रेस, जानें कितने हैं असरदार?

आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है. भारत जोड़ो यात्रा के जरिए गांव-गांव यात्रा करने वाले राहुल गांधी कुछ वादों के साथ चुनाव में उतरने जा रहे हैं।

कांग्रेस इस बार चुनावी घोषणापत्र में वादों का पिटारा खोल सकती है. पार्टी इस बार अपने न्याय संकल्प पत्र नीतिगत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

कांग्रेस महासचिव राहुल के करीबी पार्टी संचार अधिकारी जयराम रमेश ने उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 जजों पर फोकस करने की बात कही है. इस बात के पूरे संकेत हैं कि यह कांग्रेस पार्टी के औपचारिक घोषणापत्र से पहले उसका आधार बनने जा रहा है।

पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस पार्टी के हर घोषणापत्र में महिला न्याय चुनाव के नारे देखे गए हैं। इससे पार्टी को कुछ चुनावों में फायदा हुआ तो कई बार अप्रभावी साबित हुआ.

माना जा रहा है कि महिला न्याय के नाम पर कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए कुछ आर्थिक सहायता की घोषणा कर सकती है. कुछ राज्यों में गृहलक्ष्मी जैसी योजनाओं से उसे भारी चुनावी लाभ भी मिला है.

हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जहां भी उन्होंने सरकारें बनाई हैं, उन्हें इस वादे से काफी फायदा हुआ है. हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अब इस गारंटी को शुरू करने की घोषणा की है. इसके तहत वह महिलाओं के खाते में हर महीने 1,500 रुपये जमा करेंगे.

युवा न्याय
कांग्रेस का चुनावी घोषणापत्र बेरोजगारी पर केंद्रित हो सकता है। इसके लिए वह पहले से ही मोदी सरकार की अग्निवीर जैसी योजनाओं को बंद करने की बात कर रही है.

इसके अलावा हर साल करीब 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा भी कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र में देखा जा सकता है. युवाओं से यह भी वादा किया जा सकता है कि अगर वे बेरोजगार हैं तो कांग्रेस सरकार बेरोजगारी भत्ता सीधे उनके बैंक खाते में जमा कर देगी. कांग्रेस पहले भी इस तरह का वादाखिलाफी कर चुकी है. पेपर लीक जैसी घटनाओं पर भी पार्टी कुछ बड़े वादे कर सकती है.

किसान न्याय
यह पहले से ही कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का वादा करेगी। वह किसानों को पेंशन और तय वेतन देने जैसे वादे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये किसान संगठनों की मांगें हैं और कांग्रेस पार्टी उनके आंदोलन का हर तरह से समर्थन करती नजर आ रही है.

कांग्रेस पार्टी श्रम न्याय के तहत देशभर में पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने का वादा कर सकती है . विधानसभा चुनाव में कई जगह इसका फायदा मिला है. इसे श्रमिकों के अधिकारों के संबंध में वादे करने के रूप में भी देखा जा सकता है और उनके लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान भी सुनिश्चित किया जा सकता है।

कांग्रेस पार्टी बार-बार मनरेगा को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। ऐसे में संभावना है कि वह मनरेगा को लेकर कुछ बड़े वादे करेंगे. इसके अलावा रेलवे किराया कम करने का भी वादा कर सकता है.

यह रेलवे के निजीकरण या अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के कथित निजीकरण की अनुमति नहीं देने का भी वादा कर सकता है।

वितरणात्मक न्याय
कांग्रेस जिस साझा न्याय की बात कर रही है वह राहुल के जनसंख्या के बराबर अधिकार के विचार पर आधारित है। राहुल गांधी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र में जाति जनगणना का वादा शामिल होना लगभग तय है.

कांग्रेस पार्टी को केंद्र सरकार के अधिकारियों में भी उच्च पदों पर जाति-आधारित पोस्टिंग का वादा करते देखा जा सकता है।